‘काम नाही, वेतन नाही’; संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारचा इशारा, महसूल विभाग ठप्प!

संपात सहभागी होणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला असून ‘काम नाही वेतन नाही’ धोरण अनुसरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर इकडे कर्मचारीही संपावर ठाम आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री चर्चेला येत नाही, तोपर्यंत संप कायम राहणार असल्याचे महसूल तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस राज ढोमणे यांनी सांगितले.

राज्य कर्मचारी संघटनेने एकूण १८ मागण्यांचे निवेदन राज्य शासनाकडे सादर केले आहे. या मागण्यांमध्ये जुनी सेवानिवृत्त वेतन योजना लागू करणे, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करणे, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १०,२०,३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, सहाव्या वेतन आयोगापासून असलेली लिपीकवर्गीय संवर्गाची वेतन त्रुटी दूर करणे आदी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. या मागण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला आहे.

कर्मचारी संपावर असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म, नझुल, नगर विकास विभाग, राजस्व शाखा, भूसंपादन शाखा आदी विभागात शुकशुकाट पहायला मिळाला. मंगळवारला पहिल्याच दिवशी कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशीही तशीच स्थिती कामय होती. तहसील कार्यालय स्तरावरून मिळणारे विविध दाखले ज्यामध्ये उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र आदी नागरिकांना मिळू शकली नाही. नागरी आणि प्रशासकीय कामे खोळंबल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा परिषदशी संबंधित कर्मचारी संघटनांची संपात सहभाग नाही. जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीत आहे. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेतले नसल्याने त्यांनी संपातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपाविरोधात शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. संपात सहभागी होणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याच प्रमाणे काम नाही वेतन नाही धोरणही लागू करण्याचे निर्देश दिलेत.