Maharashtra Government Employee Transfers: सविस्तर: वर्षानुवर्षे मुदतवाढीचा मेळ; मग कशाला बदल्यांचा खेळ?

तीन वर्षांचा नियम

शासकीय नियमानुसार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची एका ठिकाणी तीन वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर बदलीची प्रक्रिया राबविली जाते. अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधितांना मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या अपवादाचा आधार घेत अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवले जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे तीन वर्षांनंतर बदलीचा नियम नेमका कोणासाठी आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

बांधकाम विभागात मुदतवाढीचे सर्वाधिक प्रकार

साधारणपणे मे महिन्यात बदल्यांची प्रक्रिया राबविली जाते. यंदा घरगणनेच्या कामामुळे या प्रक्रियेला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त असलेले अधिकारी-कर्मचारी वगळता इतरांच्या बदल्या ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार बहुतांश विभागांनी बदल्यांची कार्यवाही केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातही अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र, काहींना मुदतवाढ देण्यात आली. विशेष म्हणजे, तीन वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्यांची बदली करण्याचे स्पष्ट निर्देश असतानाही अनेक कनिष्ठ अभियंत्यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती आहे. यामध्ये एकाच ठिकाणी आठ ते दहा वर्षे सेवा केलेल्यांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते. संबंधित अधिकारी दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याची माहिती प्रशासनाला असतानाही त्यांना मुदतवाढ मिळत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

बदली आणि मुदतवाढीसाठी लेखी आदेश आवश्यक

नियमानुसार तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अधिकारी बदलीस पात्र ठरतात. त्याचप्रमाणे, अपवादात्मक कारणांमुळे मुदतवाढ द्यायची असल्यास त्यासाठीही लेखी आदेश काढणे अपेक्षित आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागात बदलीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही काही कनिष्ठ अभियंत्यांच्या मुदतवाढीचे लेखी आदेश काढण्यात आले नसल्याचे समजते. काही अभियंत्यांना मंत्रालयातील बांधकाम विभागाकडून मुदतवाढीचे आदेश देण्यात आले, तर काहींना मुख्य अभियंता कार्यालयाच्या स्तरावरून मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मुदतवाढीचे लेखी आदेश काढण्यात येत नसल्याचे अधीक्षक अभियंत्यांना सांगण्यात आले. शासन स्तरावरून लेखी आदेश काढण्यात येत असताना स्थानिक स्तरावरून तसे आदेश काढण्यात न आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

प्रतिनियुक्ती, सेवासंलग्नतेतून पुन्हा त्याच ठिकाणी नियुक्ती

एकाच ठिकाणी मुदतवाढ देणे, प्रतिनियुक्ती किंवा सेवासंलग्नतेच्या माध्यमातून पुन्हा त्याच विभागात अथवा पदावर नियुक्ती देण्याचे प्रकार अनेक विभागांत असल्याचे सांगितले जाते. संबंधितांकडून वरिष्ठांची मर्जी राखली जाते, तर या कामासाठी अर्थपूर्ण व्यवहारही होत असल्याची चर्चा आहे. दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ किंवा अन्य प्रशासकीय मार्गाने संरक्षण मिळत असल्याने त्याला उपरोधिकपणे ‘लाडके कर्मचारी योजना’ असे नाव दिले जाते. वरिष्ठांची मर्जी राखणारे किंवा प्रभावशाली अधिकाऱ्यांशी जवळीक असलेल्यांना नियमांमधून सवलत मिळते, असा आरोप केला जात आहे. काही प्रकरणांत आर्थिक व्यवहारांच्याही चर्चा आहेत. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. बदलीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवायची असेल तर तीन वर्षांचा नियम सर्वांसाठी समान असणे आवश्यक आहे. अपवादात्मक मुदतवाढीची कारणे आणि त्यासंबंधीचे आदेशही सार्वजनिक व लेखी असावेत, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा, काही निवडक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्यासाठीच बदलीची प्रक्रिया राबविली जाते का, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.