सरकारी कर्मचारी आता भाषा बंधनातून मुक्त; शासन म्हणते नका शिकू हिंदी, काही फरक पडत नाही हो…

‘हिंदी भाषा परीक्षा’ रद्द करण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा संचालनालयामार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात येणारी ‘हिंदी भाषा परीक्षा’ अखेर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय मराठी भाषा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केला आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी ७ मे २०२६ या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली जाणार आहे.त्यास मोठी पार्श्वभूमी लाभली असल्याचा दाखला देण्यात आला आहे.

राज्य स्थापनेपूर्वी

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी (तत्कालीन मुंबई सरकार काळात) शासकीय प्रयोजनांसाठी हिंदी भाषेचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सर्व शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला. सध्याच्या शासकीय कामकाजाचे स्वरूप आणि ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम’ यातील तरतुदी विचारात घेता, ही परीक्षा चालू ठेवणे संयुक्तिक ठरत नव्हते, असे हा आदेश सांगतो.

मराठी भाषा विभागाचे  स्पष्टीकरण

नगण्य वापर – राज्य सरकारच्या रोजच्या प्रशासकीय कामकाजात हिंदी भाषेचा वापर नगण्य आहे. इंग्रजीचा वापर – केंद्र सरकार तसेच इतर राज्यांशी होणारा पत्रव्यवहार प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेतून केला जातो. जुन्या नियमांचे अधिक्रमण – या निर्णयामुळे १९७६ पासून हिंदी भाषा परीक्षेबाबत वेळोवेळी जारी करण्यात आलेले सर्व जुने शासन निर्णय, परिपत्रके आणि आदेश आता रद्द (अधिक्रमित) करण्यात आले आहेत. शासकीय यंत्रणेत मराठी भाषेला पूर्ण प्राधान्य मिळावे आणि निरर्थक परीक्षांचा ताण कर्मचाऱ्यांवर राहू नये, या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्याच्या राज्यपाल महोदयांच्या आदेशानुसार मराठी भाषा विभागाच्या कार्यासन अधिकारी वैशाली वाघमारे यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश काढण्यात आला असून, तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.