नागपूर : राज्य शासनाकडून मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावर देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा प्रयत्नात आहे.
उच्च शिक्षणात सर्वच मुलींंना मोफत शंभर टक्के सवलत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात तसा निर्णय घेण्यात आला नाही.
महाविद्यालयीन प्रवेशाच्या वेळी कॅप राऊंड संपल्यानंतर (अगेंस्ट कॅप राऊंड) व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींना समाज कल्याण विभागाने शंभर टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु ओबीसी वर्गातील मुलींना ५० टक्केच सवलत देण्यात येत आहे. एकाच राज्यातील मुलींसाठी दोन वेगवेगळे निकष लावण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. तर सरकारकडून मुलींमध्ये भेदभाव होत असल्याची टीका होत आहे.
राज्य शासनाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशित मुलींना शंभर टक्के शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना याचा लाभ मिळणार आहे. दोन वर्षापूर्वी ही योजना सुरू करण्यात आली. परंतु ही सवलत फक्त ‘कॅप राऊंड’ अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींसाठीच आहे. तो संपल्यावर (अगेंस्ट कॅप राऊंड) प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींना फक्त ५० टक्केच सवलत देण्यात येत आहे. मागील वर्षी शंभर टक्के सवलत मिळालेल्या विद्यार्थिनींना आता ५० टक्के रक्कम भरण्यास सांगण्यात येत आहे.
प्रशासनातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महाविद्यालयांनी अगेंस्ट कॅप राऊंडच्या विद्यार्थिनींना कॅप राऊंडमध्ये दाखवले. त्यामुळे मागील वर्षी शंभर टक्के सवलत मिळाली. परंतु आता तपासणीत वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यावर त्यांना ५० टक्केच सवलत देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांना ५० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
पालकांवर आर्थिक भार
हा घोळ समोर आल्यानंतर समाज कल्याण विभागाकडून सर्वच मुलींना (अगेंस्ट कॅप राऊंड व कॅप राऊंडनुसार प्रवेश मिळालेल्या) शंभर टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु ओबीसी विभागाने हा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या पालकांवर आर्थिक भार वाढल्याने त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कॅप राऊंडमध्ये प्रवेश मिळालेल्या मुलींसाठी शंभर टक्के सवलत आहे. अगेंस्ट कॅप राऊंडबाबत ५० टक्केच आहे. परंतु काही महाविद्यालयांनी प्रवेश कॅप राऊंडमध्ये दाखवले. त्यामुळे मागील वर्षी शंभर टक्के सवलत मिळाली. आता हे लक्षात आल्यावर ही सवलत ५० टक्के करण्यात आली आहे. तर शंभर टक्के सवलतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. – विजय वाकुळकर, उपसंचालक, ओबीसी कल्याण विभाग, नागपूर.
