जीएसटी व्यतिरिक्त वाढीव वाहन कराचा बोजा
केंद्र सरकारकडून जीएसटी लागू झाल्यावर राज्यात सर्वत्र दुचाकी व चारचाकीसह इतर संवर्गातील वाहनांचे दर कमी झाले होते, परंतु १४ जुलैपासून राज्य शासनाने मोटार वाहन कराच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून ७ ते १५ टक्के कर घेणे सुरू केले आहे. त्यामुळे वाहन खरेदी करण्याकरिता ग्राहकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत आहे.
राज्याच्या परिवहन विभागाने सर्व प्रादेशिक परिवहन विभागाला पाठवलेल्या नवीन आदेशानुसार पेट्रोल संवर्गातील मोटारसायकल जर ९९ सीसीहून कमी क्षमतेची असल्यास १० टक्के, ९९ सीसी व २९९ सीसीहून कमी क्षमतेसाठी ११ टक्के, २९९ सीसीहून अधिक असलेल्या वाहनांवर १२ टक्के जीएसटीच्या व्यतिरिक्त मोटार वाहन कर लागेल. चारचाकी वाहनाच्या संवर्गात हे वाहन पेट्रोलवर असल्यास १० लाख रुपयांहून कमी किमतीच्या वाहनावर ११ टक्के, १० ते २० लाखाच्या वाहनावर १२ टक्के आणि २० लाखाहून जास्त किमतीच्या वाहनावर १३ टक्के मोटार वाहन कर लागेल.
चारचाकी जर डिझेलवर असल्यास त्यावर सर्वाधिक कर लागणार आहे. त्यानुसार हे वाहन १० लाख रुपयाहून कमी किमतीचे असल्यास १३ टक्के, १० ते २० लाखाच्या दरम्यानचे असल्यास १४ टक्के, २० लाखाहून जास्त किमतीचे असल्यास १५ टक्के मोटार वाहन कर लागेल. त्यातच एलपीजी आणि सीएनजीवरील वाहनांवर मात्र फार कमी कर घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
त्यानुसार १० लाख रुपयाहून कमी किमतीच्या या संवर्गातील वाहनावर ७ टक्के, १० ते २० लाखाच्या दरम्यानच्या वाहनावर ८ टक्के आणि २० लाख रुपयाहून जास्त किमतीच्या वाहनावर ९ टक्के मोटार वाहन कर आकारला जाईल.
एकंदरीत चित्र बघता जास्त क्षमतेच्या व महागडय़ा वाहनांवर शासनाकडून जास्त कर घेतला जाणार आहे. त्यामुळे नवीन वाहन खरेदी करण्याकरिता ग्राहकांना अतिरिक्त खिसा रिकामा करावा लागेल. ही कर आकारणी १४ जुलैपासून नागपूर जिल्ह्य़ात सुरू झाल्याची माहिती, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार यांनी दिली.
