देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर : राज्यातील अकृषक विद्यापीठांशी संलग्नित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा समावेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशिक्षण विद्यापीठात (बाटू) करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. यासाठी प्रत्येक विद्यापीठांमध्ये ‘बाटू’चे उपकेंद्र सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले असून काही विद्यापीठांनी ‘बाटू’ला भाडेतत्त्वावर जागा दिली आहे. मात्र, विद्यापीठांमधून अभियांत्रिकी महाविद्यालये गेल्यास महसुलासह अनेक बाबींवर परिणाम होणार असल्याने शासनाच्या या धोरणाला दबक्या आवाजात विरोध होत आहे.  

राज्यातील अकृषक विद्यापीठांना गौरवशाली इतिहास असून यामध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा ‘बाटू’मध्ये समावेश करण्याच्या दिशेने शासनाने कार्यवाही सुरू केल्याने विद्यापीठांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मागील काही वर्षांत राज्यातील अकृषक विद्यापीठांवर महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांची पकड कमी झाली आहे. ‘बाटू’ला अन्य विद्यापीठाप्रमाणे स्वायत्तता असली तरी या विद्यापीठाची राज्य शासनाने स्थापना केल्याने सत्ताधारी पक्षाचे त्यावर नियंत्रण असते. त्यामुळे सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा ‘बाटू’मध्ये समावेश करून त्यावर वर्चस्व निर्माण करण्याचा शासनाचा डाव आहे, अशी चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे.

सध्या ‘बाटू’मध्ये राज्यातील ६७ अभियांत्रिकी महाविद्यालये संलग्नित आहेत. यामध्ये मुंबई १, पुणे ३०, नागपूर ९ आणि औरंगाबाद विभागातील २७ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी नजिकच्या अकृषक विद्यापीठांमध्ये ‘बाटू’चे उपकेंद्र तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी विद्यापीठाची जागा मागितली जात असून काही विद्यापीठांमध्ये केंद्रही उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये सोलापूर आणि नागपूर विद्यापीठाचा समोवश आहे. यासंदर्भात काही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना विचारणा केली असता त्यांनी शासनाच्या धोरणाविरोधात बोलण्यास नकार दिला. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही.

विद्यापीठाचा गाडा हाकणे अवघड?

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा ‘बाटू’मध्ये समावेश झाल्यास विद्यापीठांना मिळणाऱ्या महसुलात घट होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. परीक्षा शुल्कातून मिळणारा पैसा बंद झाल्यास विद्यापीठाचा गाडा हाकणे अवघड जाईल. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कावर विद्यापीठाचे अर्थकारण चालते. सध्या मुंबई विद्यापीठाशी ६०, पुणे  ५६ तर नागपूर विद्यापीठाशी ३५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये संलग्नित आहेत. परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून विद्यापीठांना ६० ते ६५ कोटींचा निधी महसूलरूपात मिळतो. त्यामुळे ही महाविद्यालये ‘बाटू’मध्ये गेल्यास महसुलात ७० टक्क्यांनी घट होण्याची भीती आहे.

कर्मचारी पुरवण्याची सूचना

विद्यापीठांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी भरती झाली नाही. आधीच कर्मचाऱ्यांची वानवा असताना ‘बाटू’च्या उपकेंद्राला कर्मचारी पुरवा, अशी सूचना विद्यापीठांना करण्यात आली आहे.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra government plan to include engineering colleges in dbatu zws
First published on: 24-05-2022 at 00:58 IST