नागपूर : राज्य शासनाकडून अनेक धोरणे तयार करण्यात येत आहेत. अनेक सुधारणांच्या नावाखाली अनेक कायदेही बदलण्यात येत आहेत. यातील काही नवीन धोरणांचा राज्य शासनाला फटका बसत असल्याचे दिसते. लाडकी बहीण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर भार आला. त्यामुळे महसूल वाढीवर त्यांचा भर आहे. त्यासाठी ना तोटा ना फायदा तत्त्वावरील वाळू धोरणात बदल केला व पुन्हा जुनेच लिलावाचे धोरण अवलंबिले. यामुळे शासनाच्या तिजोरीत पैसा आला. परंतु त्याचा फटकाही त्यांना बसणार असल्याचे बोलल्या जात आहे. कारण शासकीय कामासाठी शासनालासुद्धा वाळूकरिता पैसे मोजावे लागणार आहे.
नागपूरसह राज्यात सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शासकीय बांधकामे सुरू आहेत. यासाठी वाळूची गरज आहे. पूर्वी यासाठी वाळू घाट राखीव होते. त्यातून वाळूची उचल होत असे. परंतु आता शासकीय कामासाठी एकही वाळू घाट राखीव ठेवण्यात आला नाही. त्यामुळे या कामासाठीसुद्धा वाळू खरेदीसाठी पैसे मोजावे लागणार आहे.
राज्य शासनाने वाळूसंदर्भात पुन्हा धोरणात बदल करून जुनेच धोरण लागू केले आहे. यानुसार वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूलही आला. त्यापूर्वी सरकारने ‘ना लाभ-ना तोटा’ या तत्त्वावर वाळू विक्रीचे धोरण अवलंबले होते. परंतु ते शासनासाठी नुकसानदायक ठरले. त्यामुळे सरकारने तीनच वर्षात पुन्हा धोरणात बदल केला आणि जुनेच लिलावाचे धोरण लागू केले. पर्यावरणाची परवानगी तीन वर्षावरून एका वर्षावर आणण्यात आली. पूर्वीच्या धोरणात शासकीय कामासाठी वाळू घाट राखीव होते. परंतु आता या नव्या धोरणात शासकीय कामासाठी वाळू घाट राखीवच ठेवण्यात आले नाही. त्यामुळे शासकीय कामासाठीसुद्धा विभागांना वाळूसाठी पैसे मोजावे लागणार आहे.
“वाळू संदर्भात नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यात शासकीय कामासाठी वाळू घाट राखीव ठेवण्याची कोणतीही तरतूद नाही.” – अतुल दौड, खनिकर्म अधिकारी, नागपूर.
३९ घाटांचा लिलाव
नागपूर जिल्ह्यातील ३९ घाटांचा लिलाव करण्यात आला. सावनेर, पारशिवनी, कामठी, उमरेड व कुही तालुक्यातील हे घाट आहेत. या घाटांची ‘ऑफसेट प्राईज’ १५ कोटी निश्चित करण्यात आले. लिलावातून ८५ कोटींचा महसूल प्रशासनाला मिळाला.
