महसूल विभागात २२ पैकी ७ दिव्यांग निघाले ‘बोगस’

भंडारा जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाण पत्राच्या आधारे शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बधीर, आंधळेपणाचे तसेच अपंगत्वाच्या इतर प्रमाणपत्राचा गैरवापर करून शासन सेवेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले आहे. असे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या जिल्ह्यातील महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नागपूर वैद्यकीय बोर्डामार्फत पुनर्तपासणी आणि कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय क्षीरसागर यांनी मागील अडीच वर्षांपासून लावून धरली होती.

क्षीरसागर यांच्या तक्रारीच्या आधारे भंडारा ‎जिल्ह्यातील शासकीय नोकरी मिळविलेल्या‎ जवळपास ३२२ दिव्यांगांसह प्रमाणपत्रांची‎ पडताळणी सुरू झाली. या‎ पुनर्तपासणीतून दिव्यांगत्व जास्त दाखविणे,‎ दिव्यांग नसताना बोगस प्रमाणपत्राआधारे नोकरी ‎मिळविणाऱ्या बोगस दिव्यांगांचा पर्दाफाश होण्यास सुरुवात झाली आहे.‎ पाठपुराव्यानंतर, जिल्ह्यात महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या २२ दिव्यांगांपैकी ७ जणांनी दिव्यांगात्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येत आहे.

भंडारा जिल्हा महसूल प्रशासनात २५ संशयित

बोगस दिव्यांगांनी मागील दोन वर्षांपासून वरिष्ठांच्या अनेक पत्रांना केराची टोपली दाखवत लपंडावचा खेळ खेळत आले. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे मागील १० ते १५ वर्षापासून महसुल विभागात शासन सेवेत तब्बल २५ संशयित शासकीय सेवेचा लाभ व पदोन्नती घेतली. या सर्व संशयित बोगस दिव्यांगांची नागपूर वैद्यकीय बोर्डामार्फत पुन: तपासणी करण्या संदर्भाने मागील दोन वर्षाआधी लिखित तक्रार विजय क्षीरसागर यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना व संपुर्ण शासकीय यंत्रणेला केली गेली होती.

मात्र जिल्हा प्रशासनाने जाणीवपूर्वक काही बोगस दिव्यांगांना पाठीशी घालण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात त्यांची पडताळणी केली. सर्व संशयित बोगस दिव्यांगांनी जिल्हा रुग्णालयात थातुरमातुर तपासण्या व सेटिंग प्रणाली करुन पांघरुण टाकण्याचा प्रकार सुरू होता. या दरम्यान निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी देखील या बनावटींची पाठराखण करत दोन वर्ष वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप क्षीरसागर यांनी केला होता.

या गंभीर प्रकरणाची संपुर्ण शासकीय यंत्रणेत कुणीही गंभीर दखल घेत नव्हते. त्यामुळे क्षीरसागर यांनी शासन स्तरावर सर्व प्रमुखांना तसेच राजकीय मंडळींना देखील कागदोपत्री माहिती देण्यात आली होती. चक्क दोन वर्ष जिल्हा प्रशासनाने आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व बनावटी कर्मचार्‍यांना अभय दिला. मात्र क्षीरसागर यांनी या प्रकरणाचा मागोवा सोडला नाही.

भंडार्‍यात १ ऑगस्टला महसुलमंत्री बावनकुळे यांनी आढावा बैठक घेतली होती. त्यावेळी या प्रकरणाची तक्रार सर्व पुराव्यानिशी सादर करण्यात आली त्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी तात्काळ नागपूर वैद्यकीय बोर्डातून तपासणी करुन कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कलेक्टर भंडारा यांनी सर्व २५ संशयितांना नागपूर वैद्यकीय बोर्डाकडे तपासणीसाठी पाठवले. त्यावरुन २० व २१ नोव्हेंबरला सर्व संशयितांची दिव्यांग पुन:तपासणी करण्यात आली. एकूण २५ कर्मचार्‍यांपैकी नागपूर मेडिकल बोर्डात २२ संशयितांनी हजेरी लावून तपासणी केली.

नागपूर मेडिकल बोर्डाने सर्व संशयितांचे प्रवर्ग निहाय वैद्यकीय तपासणी करुन त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल ३० जानेवारी २०२६ ला जिल्हाधिकारी भंडारा यांना प्राप्त झाला. अहवालात २२ कर्मचार्‍यांची तपासणी झाली असून ३ कर्मचार्‍यांना तपासणीसाठी पाठविण्याचे नमूद केले गेले. एकूण २२ कर्मचार्‍यांच्या तपासणीत शासन निकष अपंग प्रवर्ग ४० टक्केच्या खाली एकूण ७ कर्मचारी असल्याचे नमूद केले.