सामाजिक अंकेक्षण: शाळा, शिक्षक आणि सुविधा, सगळ्याचीच होणार तपासणी

राज्य सरकारने यासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शता सोसायटीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. समग्र शिक्षण योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ६५ हजार शाळांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांचे अंकेक्षण होईल. पहिल्या टप्प्यात १३ हजार शाळांमध्ये हे काम होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमधील शाळांची यासाठी निवडही करण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यापर्यंत अंकेक्षणाचे काम करायचे आहे.

केंद्र सरकारकडून शाळा दुरुस्ती, गणवेश, पुस्तके आणि इतरही कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात येतो. परंतु काही राज्यांकडून जिल्हास्तरावर वेळेत निधी देण्यात येत नाही. तर राज्याने वेळेत निधी दिल्यास शिक्षण विभागाकडून तो खालच्या स्तरावर वळता करण्यात येत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना गणवेश व पुस्तके पहिल्यात दिवशी मिळत नाही. काही राज्यात विद्यार्थ्यांना एक-एकच पुस्तक व गणवेश देण्यात आले. त्यामुळे कागदोपत्री सर्वच विद्यार्थ्यांना ते मिळाल्याचे दाखवण्यात आले. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी होती. शाळेच्या दुरुस्तीसह नवीन बांधकामासाठीही निधी देण्यात येतो. असे असतानाही शाळांची दुरवस्था आहे.

आधुनिक साहित्य दिल्यावरही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होत नसल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. एकप्रकारे निधीचा अपव्यय होत असल्याचे मत केंद्र सरकारचे आहे. त्यामुळे त्यांनी शाळांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंकेक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी, त्रास याची माहिती घेण्यात येणार आहे. यात आणखी काही सुधारणा हव्या का, याबाबत अहवालही केंद्राला देण्यात येईल.

या मुद्द्यांवर करणार तपासणी

विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश, पुस्तके मिळालेत का, सर्व पुस्तके मिळाली की, काही कमी मिळाली, गणवेशचा दर्जा कसा आहे, शिक्षक कशाप्रकारे शिकवतात, आधुनिक साधनसाहित्य आहे का? आदी मुद्द्यांची तपासणी होणार असल्याचे सांगण्यात येते. सामाजिक अंकेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यावर तालुकास्तरावर जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात येईल.