महाराष्ट्रात वीजटंचाई संपणार! १२,३०३ कोटींचा ‘स्मार्ट ग्रीन ग्रिड’ प्लॅन मंजूर; वर्ल्ड बँक देणार मोठी साथ

कोविडनंतर वीज मागणीत ८ ते १० टक्यांनी वाढ

ऊर्जा विभागाच्या १४ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील पारेषण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, अक्षय ऊर्जेचे ग्रिडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एकत्रीकरण करणे, बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली विकसित करणे आणि भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांना चालना देणे या उद्देशाने ही योजना २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबवली जाईल.

गेल्या काही वर्षांत राज्यातील वीज मागणीत सातत्याने वाढ होत असून, कोविडनंतर अर्थव्यवस्था वेगाने सावरल्यानंतर वीज मागणीत ८ ते १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या महाराष्ट्राची एकूण स्थापित वीज उत्पादन क्षमता ५२.५ गिगावॅट असून त्यातील ४१.६ टक्के म्हणजे २१.८ गिगावॅट क्षमता नवीकरणीय ऊर्जेची आहे. २०२३ मध्ये राज्याची उच्चत्तम वीज मागणी २९ गिगावॅट होती. ती २०३० पर्यंत ४२ गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ही वाढती मागणी प्रामुख्याने हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

१७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत झेप

राज्य सरकारने २०३० पर्यंत ऊर्जा मिश्रणातील अक्षय ऊर्जेचा वाटा १७ टक्क्यांवरून थेट ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वीज उत्पादन, पारेषण, वितरण आणि ऊर्जा साठवण या सर्व क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात ४० नवीन उपकेंद्रे आणि संलग्न पारेषण वाहिन्या उभारण्यात येणार आहेत. त्यासोबत विद्यमान पारेषण प्रणालीचे बळकटीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यात येईल. पॉवर ट्रान्सफॉर्मर आणि इंटरकनेक्टिंग ट्रान्सफॉर्मरची ४,७१० एमव्हीए क्षमतेची वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रिडमध्ये ६७० एमव्हीएआर क्षमतेचे रिऍक्टर्स आणि कॅपेसिटर्स बसविले जातील. याशिवाय ६०० एमव्हीएआर क्षमतेचे स्टॅटिक सिंक्रोनस कॉम्पेन्सेटर्स उभारण्यात येणार असून जुन्या कंडक्टर्सच्या जागी सुमारे २९६ सर्किट किलोमीटर उच्च कार्यक्षमतेचे कंडक्टर्स बसविले जातील. यामुळे ग्रिडची विश्वासार्हता आणि ‘क्लायमेट रेजिलियन्स’ क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

१६ हजार मेगावॅट तासांची बॅटरी साठवणूक

अक्षय ऊर्जेतील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी राज्यात १६ हजार मेगावॅट तास क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ४ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या बॅटरी प्रणालींना ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ देण्यात येणार आहे. विकासकांना प्रति मेगावॅट तास २७ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन मिळणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात सौर आणि पवन ऊर्जेचा वाढता वापर लक्षात घेता ऊर्जा साठवणूक हीच सर्वात मोठी गरज ठरणार आहे.

पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांवर भर

राज्यातील घाटघर, कोयना, पानशेत, कोदाळी, वरसगाव, मुकखेड, निवे आणि वरंध घाट येथील पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांसाठी तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक अभ्यास अहवाल तयार करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून भविष्यातील दीर्घकालीन ऊर्जा साठवण क्षमता विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे.

कर्जफेडीचा भार शासनावर नाही

या योजनेतील ७० टक्के निधी वर्ल्ड बँकेच्या कर्जातून उभारण्यात येणार असून उर्वरित ३० टक्के निधी महापारेषण, महानिर्मिती, एमआरईएल आणि महावितरण या कंपन्यांकडून उभारण्यात येणार आहे. महावितरणसाठी राज्य सरकारकडून १,३७७ कोटी रुपयांचा भागभांडवल निधी पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वर्ल्ड बँकेच्या कर्जाची परतफेड २०३१ ते २०४५ या कालावधीत करण्यात येणार असून ती संबंधित वीज कंपन्या त्यांच्या आर्थिक स्रोतांतून करतील. त्यामुळे राज्य शासनावर थेट आर्थिक भार पडणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.