सरकारविरुद्ध हिंदुत्ववादी संघटना सरसावल्या, ‘या’ मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवर नाराजी

१९९५ च्या सार्वजनिक देवस्थान कायद्यानुसार देवस्थानचा मालक देव असतो. कुठल्याही मंदिराची जागा विकता येत नाही किंवा हस्तांतरीत करता येत नाही. मंदिरात काम करणाऱ्या पुजाऱ्याची उपजिविकाही सुरू राहावी, त्यासाठी राजे, महाराजे देवस्थान, मंदिरासाठी जमिन देत होते. देवस्थानच्या या जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही आहे.

आता मंदिराच्या जागा घेण्याबाबत कायदा करून त्या भूमाफियाच्या घशात घालण्याचा डाव तर नाही, अशी शंका महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी मंगळवारी व्यक्त केली. पंधरा दिवसांत राज्य सरकारने याबाबत आपली भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा घनवट यांनी दिला. हिंदुत्ववादी सरकार असल्याने आम्हाला सकारात्मक आहे, असेही ते म्हणाले. कोणत्याही धर्माचे धार्मिक स्वातंत्र अबाधित राखण्याबाबत कायदा आहे.

या कायद्यालाच तिलांजली दिल्या जात असल्याचा आरोप अॅड. अनुप जैस्वाल यांनी केला. सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय सचिव चेतन हंसराज यांनीही प्रस्तावित कायदा किंवा त्याचा मसुदा तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. पश्चिम महाराष्ट्रात मंदिराच्या २८ एकर जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे, या जमिनीतून राज्य सरकारने किती उत्पन्न मिळवले, असा सवाल त्यांनी केला. वफ्त बोर्डाच्या जागेचे सरकार संरक्षण करीत आहे तर मंदिराच्या जागा ताब्यात घेण्याचा डाव रचला जात आहे, हा भेदभाव का, असेही ते म्हणाले.

काय म्हणाले होते बावनकुळे?

पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील वाद कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. सुमारे चार लाख हेक्टर जमिनी या देवस्थान इनाम प्रकारातील असून, देवस्थान हक्क व कुळ हक्क याबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी कायदा आवश्यक आहे. हा प्रस्तावित कायदा दोन-तीन दिवसांत महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार असून नागरिकांना सूचना व अभिप्राय नोंदवता येणार आहेत. यावर अंतिम निर्णय जुलै महिन्यातील अधिवेशनात घेतला जाणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले होते.