नागपूर : महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेत प्रतिकुटुंब उपचार खर्चाची ५ लाखांची मर्यादा असल्याने हृदय, यकृत, फुफ्फुस आणि बोन मॅरो प्रत्यारोपणासारख्या महागड्या शस्त्रक्रिया अनेक गरीब रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर होत्या. आता राज्य शासनाने ही मर्यादा ओलांडणाऱ्या उपचारांसाठी प्रथमच स्वतंत्र ‘कॉर्पस फंड’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीतून नऊ महागड्या उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळणार असून, गंभीर आजारांशी झुंज देणाऱ्या हजारो रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती नागपुरातील विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीचे अध्यक्ष डाॅ. मनिष श्रीगिरीवार यांनी दिली.
राज्य शासनाने नेमका कोणता निर्णय घेतला?
राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेत प्रतिकुटुंब असलेली ५ लाखांची आर्थिक मर्यादा ओलांडणाऱ्या उपचारांसाठी स्वतंत्र कॉर्पस फंड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीतून महागड्या उपचारांचा अतिरिक्त खर्च केला जाणार आहे.
या निर्णयाची गरज का भासली?
राज्यात १ जुलै २०२४ पासून विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत ३४ विशेषज्ञ सेवांमधील १,३५६ उपचार उपलब्ध असले तरी उपचार खर्चाची मर्यादा ५ लाख असल्याने अनेक महागड्या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया या मर्यादेत बसत नव्हत्या. परिणामी अनेक रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून लाखो रुपये खर्च करावे लागत होते.
कॉर्पस फंडात पैसा कुठून येणार?
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे येणाऱ्या प्रत्येक मंजूर दाव्यातील २० टक्के रक्कम या स्वतंत्र कॉर्पस फंडात जमा केली जाणार आहे. त्यातून गरजू रुग्णांच्या महागड्या उपचारांचा अतिरिक्त खर्च केला जाईल.
कोणत्या उपचारांसाठी हा निधी वापरला जाणार?
या निधीतून एकूण नऊ महागडे उपचार शक्य
- हृदय प्रत्यारोपण
- फुफ्फुस प्रत्यारोपण
- हृदय-फुफ्फुस प्रत्यारोपण
- यकृत प्रत्यारोपण
- बोन मॅरो प्रत्यारोपणाचे विविध प्रकार
- टीएव्हीआय (हृदयाच्या झडपेची प्रगत शस्त्रक्रिया)
- टीएमव्हीआर (माइट्रल झडपेची प्रगत शस्त्रक्रिया)
निधीचा लाभ कोणाला मिळणार?
योजनेचे पात्र लाभार्थी असलेल्या आणि ५ लाखांपेक्षा अधिक खर्च असलेल्या उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांना या निधीतून आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीमुळे उपचार न घेता येणाऱ्या अनेक रुग्णांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
निधी वाटपाचा निर्णय कोण घेणार?
या निधीचे व्यवस्थापन आणि उपचार मंजुरीसाठी शासनाने ‘विशेष उपचार सहायता व सक्षमीकरण समिती’ स्थापन केली आहे. उपचार मंजूर करणे, आर्थिक मदत निश्चित करणे आणि निधी वाटपाची जबाबदारी या समितीकडे असेल.
या निर्णयामुळे काय बदलणार?
यापूर्वी उपचाराचा खर्च ५ लाखांपेक्षा जास्त झाल्यास उर्वरित रक्कम रुग्ण किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना भरावी लागत होती. आता स्वतंत्र कॉर्पस फंडामुळे हा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होणार आहे. विशेषतः यकृत, हृदय, फुफ्फुस आणि बोन मॅरो प्रत्यारोपणासारख्या लाखो रुपयांच्या उपचारांसाठी गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना मोठा आधार मिळणार आहे.
हा निर्णय महत्त्वाचा का मानला जात आहे?
राज्यात प्रथमच महागड्या आणि दुर्मीळ आजारांवरील उपचारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ उपचारांचे दर वाढविण्यापेक्षा उपचार प्रत्यक्षात गरीब रुग्णांपर्यंत पोहोचावेत, हा या निर्णयामागील मोठा उद्देश असल्याचे मानले जात आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविली गेल्यास आर्थिक कारणांमुळे उपचारांपासून वंचित राहणाऱ्या अनेक रुग्णांना नवे जीवन मिळू शकते.
