नागपूर : सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू असून तब्बल दोन वर्षांनंतर निर्बंधमुक्त सण साजरे करण्यात येत आहेत. राज्यात नुकतेच आलेले सरकारही सण हर्षोल्हासात साजरे करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. परंतु धान उत्पादकांना बोनस देण्याची घोषणा अजूनही झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे यंदा सततच्या पावसामुळे पीक पाण्याखाली आल्याने पिकांची वाढ खुंटली असून याचा उत्पादनावर परिणाम होईल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे एका कार्यक्रमात म्हणाले होते, महाविकास आघाडी सरकार लबाड निघाले. त्यांनी धान उत्पादकांना ७०० रुपये बोनस दिले नाही. परंतु त्यांच्याही सरकारने अद्याप बोनस दिलेले नाही. बोनसमुळे थोडाफार तरी आर्थिक दिलासा मिळणार या आशेने धान उत्पादक प्रतीक्षेत आहेत. सणाच्या काळात शासकीय नोकरदारांना बोनस दिला जातो, मग आमचा काय दोष, असा संतप्त सवालही शेतकरी करीत आहेत. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दरात धानाची विक्री करावी लागू नये, म्हणून ही योजना राबवण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळावा या हेतूने राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या संस्थेमार्फत धान खरेदी केली जाते. यंदा खरीप हंगामातील पिकांची लागवड झाल्यापासून पिके पाण्याखाली आहेत. जुलै व ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या अतिवृष्टीने विदर्भातील एक लाख ३५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाले. यात सर्वाधिक धानाची शेती आहे. गतवर्षी नागपूर विभागामध्ये, खरिपात एक कोटी १५ लाख १९ हजार ३१७ व रब्बीत ४१ लाख ९० हजार ७२५ क्विंटल धान शासकीय धान खरेदी विक्री केंद्रावर खरेदी झाली आहे.
