‘प्रत्येक सरकारी योजना ‘फ्रीबीज’ नव्हेच’, सरसकट बंदीचा आदेश देण्यास न्यायालयाचा नकार…

७७ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च

सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वडपल्लीवार यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की लाडकी बहीण योजेनवर आक्षेप नोंदवणारी याचिका आधीच फेटाळली गेली आहे. याचिकाकर्त्याने यावर प्रत्युत्तर देताना सांगितले की त्यांचा आक्षेप केवळ एका योजनेवर नसून शंभराहून अधिक योजनांवर आहे. अनेक कुटुंबीयांकडून एकाच वेळी या योजनांचा लाभ घेतला जात आहे. लाडकी बहीण योजनेतून हजारो पुरुषांनी आर्थिक लाभ घेतला. मागील वर्षभरात या योजनांवर ७७ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च करण्यात आला. यामुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर भार पडत आहे आणि इतर महत्त्वाची कामे रखडली आहेत.

सर्वांना एकाच दृष्टीकोनातून पाहता येत नाही

दरम्यान, न्यायालयाने एकाच याचिकेतून सर्व योजनांवर आक्षेप नोंदवल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. लोकांच्या हिताचा विचार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. त्यांना योजनांवर पैसे कसे खर्च करायचे हे ठाऊक आहे. न्यायालय यात अनावश्यक हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे मौखिक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे राज्यावर आर्थिक भार लादणाऱ्या योजनांचे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. एकाच याचिकेतून सर्व योजनांवर आक्षेप नोंदवणे आणि त्यावर निर्णय देणे तर्कसंगत नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने अशा योजनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

प्रत्येक योजना ‘फ्रीबीज’ नव्हे

प्रत्येक सरकारी योजनेचा उद्देश वेगळा असतो. त्यामुळे त्यांना एकाच नजरेतून बघणे योग्य ठरणार नाही. नागरिकांच्या हितासाठी कल्याणकारी योजना राबवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. उदाहरणार्थ, सरकार गरीब रुग्णांसाठी आरोग्यदायी योजना राबवत आहे किंवा मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी योजना आखली आहे. या योजनांना फ्रीबीज म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे मौखिक मत न्यायालयाने नोंदवले.