नागपूर : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून देशभर वाद सुरू असतानाच महाराष्ट्रातील पदवीधर मतदार नोंदणीच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुदत संपल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांकडून अर्ज गोळा करून निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे ‘मागील दाराने’ सादर केले जात असल्याचा आरोप ‘आसरा’ने केला आहे. अर्जांच्या नोंदी आणि सीसीटीव्ही तपासण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
नेमका आरोप काय आहे?
असोसिएशन ऑफ सोशल अँड आरटीआय ॲक्टिव्हिस्ट्स अर्थात ‘आसरा’चे अध्यक्ष संजय थुल यांनी निवडणूक यंत्रणेकडे तक्रार केली आहे. पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक फॉर्म १८ मुदतीनंतरही भाजप कार्यकर्त्यांकडून गोळा केले जात असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हे अर्ज प्रशासकीय स्तरावर जमा केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
अर्जांची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी का?
२६ सप्टेंबर रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची जिल्हानिहाय आणि मतदारसंघनिहाय आकडेवारी अधिकृत संकेतस्थळावर २४ तासांत प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी आहे. मुदतीत आलेले अर्ज किती आणि त्यानंतर जमा झालेले किती, हे नोंदींतून स्पष्ट व्हावे, असा थुल यांचा आग्रह आहे. नियम सर्वांसाठी समान असावेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कोणत्या नोंदी तपासण्याची मागणी आहे?
२७, २८ आणि २९ सप्टेंबरला मतदार नोंदणी अधिकारी आणि सहायक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत जमा झालेली कागदपत्रे, आवक नोंदवही आणि सीसीटीव्ही चित्रण तपासावे, अशी मागणी आहे. नियमबाह्य अर्ज स्वीकारल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि इतरांवर कारवाई करावी, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
ज्ञानेश कुमार यांचा वाद कोणता?
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील निर्णयप्रक्रियेवरून कुमार वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवले होते. आयोगाने संबंधित पत्रव्यवहार धोरणात्मक नसल्याचे म्हटले आहे.
आता पुढे काय?
४८ तासांत पावले न उचलल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा थुल यांनी दिला आहे. “मुदतीचे पालन करणाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये; आकडेवारी जाहीर करून संशय दूर करावा,” अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र, आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. भाजप आणि संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यानंतरच प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.
