ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्याऐवजी प्रशासक नेमण्याचा प्रयत्न, उच्च न्यायालयाने थेट निर्णयच दिला….

त्या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या लोकशाही व्यवस्थेला धक्का बसतो आणि तो कायद्याच्या विरोधात आहे, असा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला बुलढाणा जिल्ह्यातील अरविंद दलवी यांच्यासह सात सरपंचांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर आणखी काही विद्यमान सरपंचांची याबाबत न्यायालयात धाव घेतली.

जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान ज्यांचा कार्यकाळ संपणार असून जिथे नवीन निवडणुका प्रस्तावित आहेत, अशा ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. निवडणुका घेण्याऐवजी राज्य सरकार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा डाव रचत आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.याचिकेत नमूद करण्यात आले की, कोविड-१९ महामारीच्या काळात आपत्कालीन परिस्थितीमुळे अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही आपत्ती नसताना असा निर्णय घेणे योग्य नाही.

शिवाय, या आदेशातून तब्बल एक वर्ष ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न घेण्याचा संकेत मिळतो, जो लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे. कार्यकाळ संपताच तातडीने नव्या निर्वाचित कार्यकारिणीची स्थापना व्हावी, अशीही भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली.
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अतिरिक्त आयुक्त विवेक इलमे यांनी शपथपत्र सादर केले. राज्यात जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे, त्या ग्रामपंचायतींमध्ये सध्याचे सरपंचच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जातील. तसेच ग्रामपंचायतीतील इतर सदस्यांचा समावेश प्रशासकीय समितीत करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. राज्य सरकारच्या या भूमिकेची नोंद घेत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

याचिकाकर्त्याच्या मागण्या पूर्ण झाल्यामुळे याचिका निकाली काढण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धांत घट्टे आणि अ‍ॅड. स्वप्निल कारंजकर यांनी, तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चौहान यांनी युक्तिवाद केला.