नागपूर : भारतात १ जुलैपासून प्लास्टिक बंदी लागू होत असताना, एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालणाऱ्या महाराष्ट्रासमोर प्लास्टिक कचऱ्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. ‘जागतिक वसुंधरा दिना’च्या पाश्र्वभूमीवर ‘स्टॅटिस्टा’ या बाजार आणि ग्राहक डेटाबाबत संशोधन आणि विश्लेषण करणाऱ्या कंपनीच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात वार्षिक ४ लाख ९ हजार ६३० मेट्रिक टन कचरा तयार होत आहे. तुलनेने सिक्कीम, मिझोराम, त्रिपुरा या राज्यांत प्लास्टिक कचरा निर्मिती कमी आहे. प्लास्टिकच्या वापरात वाढ झाल्यामुळे कचऱ्याच्या घटकात मोठे बदल झाले. भारतात दररोज तयार होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्यापैकी सुमारे ४० टक्के कचरा जमा केला जात नाही आणि त्यावर पुनर्वापरासाठी प्रक्रियादेखील होत नाही. योग्य व्यवस्थापन न झालेल्या कचऱ्याच्या विघटनामुळे सूक्ष्म कण निर्माण होतात. प्राण्यांच्या पोटात प्लास्टिक सापडत असतानाच, माणसेही दर दिवसाला प्लास्टिकचे सुमारे २५० सूक्ष्म कण गिळतात, असे नुकत्याच एका संशोधनातून समोर आले आहे. प्लास्टिकमुळे गटारे तुंबतात आणि मातीची गुणवत्ताही नष्ट होते. मिश्र व प्रक्रिया न केलेल्या कचऱ्यातील या घटकामुळे जमिनीतील पाणीदेखील दूषित होते. भारतात सुरक्षित प्लास्टिक आवरणाची प्रमाणके पाळली जात नाही, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. एकेरी वापराचे प्लास्टिक समुद्र, नदी तसेच भूजल स्त्रोतात पोहोचले आहे. कचराघरातील कचऱ्याचे ढीग वाढतच असून त्यावर प्रक्रिया करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे एकेरी वापराचे प्लास्टिक पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये याचप्रकारची बंदी घालण्यात आली होती, पण ती अयशस्वी ठरली, हे ‘स्टॅटिस्टा’च्या आकडेवारीवरून सिद्ध होते. त्यामुळे जोपर्यंत प्लास्टिकला पर्याय शोधला जात नाही तोपर्यंत एक जुलैपासून देशात होणाऱ्या प्लास्टिक बंदीच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. - सुरभी जयस्वाल, समूह प्रमुख, ग्रीन विजिल फाऊंडेशन एकल वापर प्लास्टिकची व्याख्या अजून स्पष्ट नाही. त्याच्या वापरासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे वापर थांबवण्यासाठी किंवा पर्याय देण्यासाठीही कोणती स्पष्ट योजना आखण्यात आलेली नाही. वेगवेगळय़ा राज्यांनी त्यांच्या प्रदेशापुरती बंदी लागू केली, पण मूळ समस्येवर उपाय शोधलाच नाही. त्यामुळे वसुंधरेचा बळी जात आहे. - डॉ. करुणा सिंग, संचालक, इंडिया (अर्थ डे नेटवर्क)
