नागपूर: केंद्र सरकारकडून जातनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात घरगणनेचे काम करण्यात येणार आहे. परंतु यातील नमुन्यात ओबीसीचा रकाना नसल्याने जातनिहाय जनगणनेबाबत शंका शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. ओबीसी संघटनांकडून यात ओबीसीचा रकाना समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे. दुसरीकडे सरकारने घरगणनेचे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेली पाच वर्ष रखडलेली जनगणना दोन टप्प्यात करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले असून पुढील वर्षी याची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरगणना व घरयादी तयार करण्याचे काम होईल. या घरगणनेचा अर्ज नमुना निश्चित करण्यात आला असून यात ओबीसीचा स्वतंत्र रकाना नसल्याने ओबीसी संघटनांकडून विरोध होत आहे. तर दुसरीकडे राज्यात घरगणनेचे काम १६ मे पासून सुरू होणार असून १४ जून पर्यंत ते चालणार आहे. याबाबतची अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाने काढली आहे.
दर १० वर्षांनी जनगणना करण्यात येते. २०११ मध्ये जनगणना करण्यात आली होती. परंतु कोरोनामुळे ते करण्यात आले नाही. तर त्यानंतरच्या वर्षातही ती झाली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारवर टीका झाली. दरम्यान जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीने जोर धरला. प्रथम ही मागणी नाकारण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने ती मान्य केली. मागील वर्षी जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. दोन टप्प्यात याचे काम होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरगणना होणार असून पुढील वर्षी प्रत्यक्ष जनगणना होईल.
घरगणनेसंदर्भात एक अर्जनमुना केंद्राच्या महारजिस्ट्रारकडून निश्चित करण्यात आला आहे. यात एससी,एसटीचा रकाना आहे. परंतु ओबीसीचा रकाना नाही. त्यामुळे ओबीसीची जनगणना होणार की नाही, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. तर या नमुन्यात ओबीसीचा रकाना समाविष्ट करण्याची मागणी ओबीसी संघटनांकडून होत असून त्यासाठी आंदोलनेही करण्यात आलीत. दरम्यान घरणगना व घरयादी तयार करण्याचे काम सुरू करण्याची तारीख राज्य शासनाने निश्चित केली आहे. १६ मे २०२६ पासून याचे काम सुरू होणार असून ते १४ जून २०२६ चालेल.
केंद्र सरकारने एका महिन्यात हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्ष क्षेत्रकार्यास काम सुरू होण्यापूर्वी १५ दिवस म्हणजेच १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत स्व-गणनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
