नागपूर : विकास प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनात जमीनमालकांना मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या रकमेतच वेगवेगळेपणा आढळत असल्याने प्रक्रियेतील सुसूत्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कायद्यात मोबदल्याचे निकष आणि गुणांक निश्चित असतानाही अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या संभ्रमामुळे समान स्वरूपाच्या जमिनींसाठी वेगवेगळे दर निश्चित होत असल्याचे समोर आले आहे. ही विसंगती दूर करून भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि एकसमान करण्यासाठी महसूल विभागाकडून नवीन ‘एसओपी’ तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हीसी) नुकतीच बैठकही घेतली.
केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्याला राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी गुणांक निश्चित करण्यात आला आहे. शहरी भागासाठी एक, तर ग्रामीण भागासाठी दोन गुणांक दोन निश्चित करण्यात आले. याशिवाय जमीनमालकाला शंभर टक्के अतिरिक्त भरपाईची रक्कम दिली जाते. त्यामुळे साधारणपणे शहरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट, तर ग्रामीण भागात चार पट मोबदला मिळण्याची तरतूद आहे. थेट वाटाघाटी करून भूसंपादन भूसंपादन केल्यास शहरी भागात ०.५० पट, तर ग्रामीण भागात एक पट अतिरिक्त मोबदला देण्याची तरतूद आहे. मोबदला निश्चित करताना विविध घटकांचा विचार केला जातो. राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन करताना सरकारने एकचा गुणांक निश्चित केला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गासाठी ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या दुप्पट मोबदला मिळतो. मात्र, समान स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्येही वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा मोबदला निश्चित झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत काही अधिकाऱ्यांमध्ये असलेला संभ्रम याला कारणीभूत ठरत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट आणि एकसमान करण्यासाठी नवीन एसओपी तयार करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला. या संदर्भात भूसंपादन अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी तसेच त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी विकास खारगे यांनी व्हीसीद्वारे बैठक घेतली. बैठकीत भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी विविध सूचना मांडल्या. या सर्व सूचनांचा विचार करून लवकरच नवीन एसओपी तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भूसंपादनासाठी कालमर्यादा निश्चित होणार?
राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पहिली नोटीस बजावल्यापासून मोबदला निश्चित करून तो जमीनमालकाला देईपर्यंतची कालमर्यादा निश्चित करण्याचा विचारही महसूल विभागाकडून केला जात आहे. नवीन एसओपीमध्ये भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी आवश्यक कालमर्यादाही निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
