राज्यातील २३ अध्ययन अक्षमता केंद्रांचे कामकाज ठप्प; अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळणे कठीण

अध्ययन अक्षमता तपासणी व प्रमाणपत्र ही प्रक्रिया विद्यार्थ्यांसाठी अत्यावश्यक आहे. याच आधारावर शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र, २३ केंद्रे बंद असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, परीक्षा सवलती आणि पुढील शिक्षण धोक्यात आले आहे. ही केंद्रे २०१८ मध्ये राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पुढाकारातून सुरू झाली होती. त्यावेळी त्यांनी दोन सदस्यांची समिती गठीत केली होती. त्यात अशासकीय सदस्य म्हणून सोहम फाउंडेशनचे संजय अवचट यांना घेतले होते. समितीने राजभरातील अभ्यास करून प्रमाणपत्र सुरू केले. केंद्रांचा उद्देश अपंग मुलांना त्यांच्या जिल्ह्यातच तपासणी व प्रमाणपत्र मिळावे, हा होता. त्यामुळे ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला होता.

मानसशास्त्रज्ञ, विशेष शिक्षक आणि ऑडिओलॉजिस्ट या तज्ज्ञांची कमतरता असल्याने अनेक केंद्रे बंद पडली आहे. या केंद्रातील पदे २०१८ पासून कंत्राटी पद्धतीने किंवा इतर विभागांतून तात्पुरत्या स्वरूपात भरली जात होती. मात्र, मानधनात वाढ न झाल्याने अनेक तज्ज्ञांनी नोकरी सोडली. परिणामी, २३ केंद्रांमध्ये प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. अपंगत्व प्रमाणपत्राशिवाय शैक्षणिक सवलती, विशेष परीक्षा सुविधा आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अनिश्चित झाले आहे. या विषयावर वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे आयुक्त अनिल भंडारी यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

पूर्वी अध्ययन अक्षमता प्रमाणपत्रासाठी मुंबईला जावे लागत होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये राज्यभर ३८ केंद्रांमधून ही सेवा सुरू झाली. त्यामुळे जिल्हास्तरावरच प्रमाणपत्र मिळू लागले. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाने सध्या राज्यात सर्वत्र केंद्रांवर तज्ज्ञांच्या अभावामुळे २३ केंद्रांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. या मुलांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने ही केंद्रे सुरू करावीत. – संजय अवचट, अशासकीय सदस्य, अध्ययन अक्षमता व बौद्धीक अक्षमता केंद्र समिती.