राज्यात गेल्या पाच वर्षात वाघाच्या हल्ल्यात २४८ व्यक्तींचा मृत्यू; चंद्रपूर जिल्ह्यात दोन वर्षात वाघ हल्ल्यात ९१ व्यक्तींचा मृत्यू

२०२५ या एक वर्षात चंद्रपूर जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ४७ व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना ८२७ लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले. जुन्नर वनविभागात गेल्या सात वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात २७ व्यक्तीच्या मृत्यूची नोंद आहे. त्यातील २६ प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना ५५३ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. तर एका प्रकरणात कारवाई सुरू आहे. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघाच्या हल्ल्यात ९१ व्यक्तींच्या मृत्यूची नोंद आहे.

 तर इतर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात १० व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षावर आळा घालण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गस्ती पथकांची निर्मिती करुन नियमितपणे वनक्षेत्रात तसेच वन्यप्राणी प्रवण क्षेत्रात गस्त घालण्यात येऊन वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर नियमंत्रण ठेवण्यात येत आहे. मानवी जिवितास धोकादायक ठरणाऱ्या वन्यप्राण्यांना वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत जेरंद करण्यात येत आहे. राज्यशासनाने १५० बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 जुन्नर वनविभागातील पाच मादी बिबट्यांना जेरंद करुन नसबंदी करण्याची परवानगी केंद्र शासनाने दिली असून त्यानुसार पुढील कारवाई सुरू आहे. सहा महिन्यात हा अभ्यास पूर्ण होईल आणि त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. वन्यप्राण्यांसाठी जंगलातच कृत्रिम पाणस्थळे, वनतळे निर्माण करुन पाण्याची व्यवस्थ करण्यात येत ओ. स्थानिक पातळीवर संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या व अशासकीय संस्थांच्या मदतीने स्थानिकांचे प्रबाेधन करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.  आमदार संदीप जोशी, प्रवीण दरेकर आदींसह सुमारे २१ आमदारांनी मानव-वन्यजीव संघर्षावर प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिलेल्या उत्तरात केवळ पश्चिम महाराष्ट्रासाठींच्या तरतुदींचाच उल्लेख होता. चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्यातील वाढत्या मानव-वाघ संघर्षावरील उपाययोजना आणि निधीच्या तरतुदीबाबत त्यांनी काहीच सांगितले नाही.