अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडे नाही निधी… परदेशातील संशोधक आर्थिक अडचणीत

अल्पसंख्याक विभागाची परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी आदी धर्मातील ७५ विद्यार्थ्यांची यासाठी निवड करण्यात येते. शैक्षणिक शुल्कासह घरभाडे भत्ताही रक्कम देण्यात येते. परंतु गेल्या अनेक महिन्यापासून घरभाडे भत्त्याची विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. शिष्यवृत्तीची रक्कमही दिली नाही. त्यामुळे परीक्षेला बसण्याच प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे.

पुणे समाज कल्याण आयुक्तालयाकडून सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाली. निधीसाठी अल्पसंख्याक विभागाकडे मागणी केली. परंतु अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडून निधीच देण्यात आला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर मोठी गंभीर वेळ आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या हातात संशोधनाचे साहित्य असायला हवे होते, त्यांच्यावर आज परदेशात एक-एक पैशासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. खिशात एक रुपयाही उरलेला नाही.

बेघर होण्याचे संकट

घराचे भाडे थकल्यामुळे घरमालकांनी सामान बाहेक काढण्याचा इशारा दिला आहे. विद्यार्थ्यांनी कुठे आश्रय घ्यावा, असा प्रश्न त्यांच्या पुढे आहे. कित्येक दिवसांपासून हे विद्यार्थी केवळ पाणी आणि कोरड्या पावावर दिवस काढत आहेत. कित्येकांना तर आता तेथील स्थानिक दानधर्मावर अवलंबून राहण्याशिवाय किंवा अन्नछत्रांचा आधार शोधण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही..

विद्यापीठाचे शुल्क न भरल्यामुळे प्रवेश रद्द करण्याच्या नोटिस देण्यात येत आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्यच उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास आतापर्यंत शासनाने त्यांच्यावर खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये सुद्धा पाण्यात जाणार आहेत.

ही तर प्रशासकीय क्रूरता

“प्रशासनाच्या या निर्दयी आणि ढिसाळ कारभारामुळे आपल्या राज्यातील उच्चशिक्षित तरुण आज परदेशात अन्नावाचून तडफडत आहेत. ही केवळ आर्थिक अडचण नाही, तर ही या मुलांच्या स्वप्नांची प्रशासकीय हत्या आहे. जर या विद्यार्थ्यांना त्वरित निधी मिळाला नाही, तर त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडून मायदेशी परतावे लागेल,” – ॲड. इंजि. राजीव खोब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफॉर्म.