वर्धा : निवडणूक आयोगाने आज महाराष्ट्रातील १६ तसेच अन्य पाच राज्यातील विधापरिषदेच्या काही जागंचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आज या निवडणुका जाहीर होताच निवडणूक आदर्श आचसारसंहिता पण लागू झाली आहे. त्याचे निर्देश उमेदवार व राजकीय पक्षांना पाळणे बंधनकारक आहे. अन्यथा गुन्हे दाखल होवू शकतात. या निवडणुकात मोजके मतदार असतात. त्यामुळे पैसे वाटप व अन्य गैर प्रकार होण्याची नेहमी संभावना व्यक्त होत असते.
आचारसंहिता लागू
देशातील विधानपरिषद निवडणुकांदरम्यान आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत असणारा संभ्रम दूर करण्यासाठी भारत निर्वाचन आयोगाने (ECI) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघांच्या निवडणुकांमध्ये आता ‘आदर्श आचारसंहिता’ (Model Code of Conduct) पूर्णपणे आणि कडकपणाने लागू असेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. हे नियम निवडणूक घोषणेच्या तारखेपासून ते निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू राहतील.
आयोगाने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवून कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
मंत्र्यांच्या दौऱ्यावर निर्बंध
नवीन नियमांनुसार, निवडणूक होत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय किंवा राज्यमंत्री (मुख्यमंत्री यांच्यासह) अधिकृत दौरा करू शकतात, परंतु त्यांच्यावर अनेक कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत.मंत्री महोदय पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाचे मतदार असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचे उद्घाटन किंवा पायाभरणी करू शकणार नाहीत.शासकीय कामात राजकीय सरमिसळ नको. अधिकृत दौऱ्यांमध्ये निवडणुकीशी संबंधित कामे किंवा दौरे समाविष्ट करता येणार नाहीत.मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्या घोषणांवर बंदी आहे. मतदारांना प्रभावित करेल अशी कोणतीही नवीन धोरणात्मक घोषणा किंवा कार्यक्रम जाहीर करता येणार नाही.
अधिकाऱ्यांच्या बैठका
निवडणूक कामाशी संबंधित कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला मंत्री महोदय बैठकीसाठी बोलावू शकणार नाहीत. खाजगी दौऱ्यात मंत्र्यांना भेटणारे अधिकारी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी मानले जातील आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि गाड्यांचा वापर मर्यादित. स्थानिक प्राधिकरणाच्या निवडणुकीत महापौर, नगरपरिषद अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना त्यांच्या अधिकृत शासकीय गाड्यांचा वापर केवळ कार्यालयातून घरापर्यंत आणि घरापासून कार्यालयापर्यंतच करता येईल. तसेच, मंत्र्यांच्या खाजगी दौऱ्यादरम्यान सायरन किंवा कोणत्याही रंगाच्या बिकन लाईट्स (दिवा) असलेल्या गाड्या वापरता येणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमित आणि आवश्यक बैठकांसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
मतदारांना हॉटेलात ठेवणे हा ‘गुन्हा’
निवडणुकीच्या काळात मतदारांना हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स किंवा इतर ठिकाणी ठेवण्याच्या गैरप्रकारावर आयोगाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अशी कृती म्हणजे मतदारांना लाच देण्यासारखे असून, ते आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनासोबतच भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 171B अंतर्गत गुन्हा मानला जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. डिजिटल जाहिरातींचे प्रमाणीकरण आवश्यक. टीव्ही, रेडिओ, सोशल मीडिया, सिनेमा हॉल आणि बल्क एसएमएस/व्हॉईस मेसेजद्वारे केल्या जाणाऱ्या प्रचारासाठी ‘मीडिया प्रमाणन आणि नियंत्रण समिती’ (MCMC) कडून पूर्व-प्रमाणतीकरण घेणे बंधनकारक असेल. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर बंदी आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून प्रक्रिया संपेपर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकारी (RO) आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी (ARO) यांच्या बदल्यांवर पूर्ण बंदी असेल.
समान संधी
निवडणूक सभांसाठी मैदाने आणि हेलिपॅडवर सत्ताधारी पक्षाची मक्तेदारी चालणार नाही; ती सर्वांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर उपलब्ध करून द्यावी लागतील. मतदान संपण्याच्या ४८ तास आधी राजकीय पदाधिकाऱ्यांना मतदारसंघ सोडावा लागेल.
निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पैशांच्या गैरवापराशिवाय पार पाडण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, सर्व नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना याची माहिती देण्याचे निर्देश वरिष्ठ प्रधान सचिवांनी दिले आहेत.
