नागपूर : राज्यातील सर्वच महापालिकांचे मार्च महिन्याचे जीएसटी अनुदान रखडले असून त्यामुळे महापालिकांचे खर्चाचे गणित बिघडले आहे. जीएसटी अनुदान रखडल्याचा सर्वाधिक १२०० कोटींचा फटका मुंबई महापालिकेला बसला आहे. राज्यातील महापालिकांचे २५७१.०६ कोटी रुपयांचे अनुदान न मिळाल्याने त्यांच्यापुढे कर्मचार्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, वीज, कंत्राटदारांची देयके यांसारखा खर्चाबाबत पेच निर्माण झाला आहे.
जकातीनंतर एलटीबीद्वारे महापालिकेला दर महिन्याला निश्चित उत्पन्न मिळत होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून महापालिकेला दर महिन्याला ४ तारखेच्या आत अनुदान येणे बंधनकारक आहे. मात्र २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात दुसर्यांदा अनुदान रोखण्यात आले. या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे पाच हजार कोटींवर अनुदान रोखले होते. त्यावेळी लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता देण्यासाठी अनुदान थांबवल्याची चर्चा होती. आता याच आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मार्चचे अनुदान रोखल्याने वार्षिक ताळेबंद तयार करताना महापालिका प्रशासनाची कसरत होत आहे.
विकासकामांना फटका?
मार्च महिन्यात जीएसटी अनुदान न मिळाल्याने महापालिकेपुढे वेतन, निवृत्तिवेतन, वीज देयके, कंत्राटदारांची देयके विकासकामांच्या निधीतून अदा करण्याची शक्यता आहे. परिणामी विकासकामांचा वेग मंदावण्याची शक्यता प्रशासनात व्यक्त केली जात आहे. याबाबत वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अर्ध्या तासानंतर कळवतो, असे सांगितले. त्यानंतर वारंवार संपर्क साधला तसेच लघुसंदेश पाठवला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
प्रमुख महापालिकांचे मार्चचे रखडलेले अनुदान
मुंबई – १२०० कोटी
पुणे – २२५ कोटी
पिंपरी चिंचवड – २१५ कोटी
नवी मुंबई – १४६ कोटी
नागपूर – १४७ कोटी
ठाणे – १०२ कोटी
नाशिक – १२४ कोटी
नागपूर महापालिकेला दर महिन्याला जीएसटी अनुदान मिळते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात दर महिन्याला १४७.६६ कोटी मिळत होते. दरवर्षी शासनाकडून यात ८ टक्के वाढ केली जाते. यानुसार २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला दरमहा १५९ कोटींपर्यंत मिळतील. – सदाशिव शेळके, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, महापालिका, नागपूर.
