नागपूर : महालमध्ये उसळलेल्या जातीय संघर्षानंतर पोलीस दलात सेवा देणाऱ्यांच्या मनुष्यबळाला बंदोबस्ताच्या ताणाचा धक्का बसला आहे. त्यात कधी सण-उत्सव, कधी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, निवडणुका, आपत्कालीन परिस्थिती, सांस्कृतिक कार्यक्रम तर कधी मोर्चे आणि तर कधी विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन अशा सर्वच आघाड्यांवर अहोरात्र बंदोबस्त तैनात केला जातो.
त्यामुळे राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे उघड झाले आहे. जून २०२३ पासून नागपूर पोलीस दलाच्या साप्ताहिक रजांचे देयक अद्याप अदा करण्यात आलेले नाही. दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या या रकमेमुळे पोलिस दलात असंतोष आणि नाराजी खदखदत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे आधीच बहुसंख्य पोलिस अधिकारी सातही दिवस कर्तव्य बजावत आहेत. नियमांनुसार साप्ताहिक रजा न मिळाल्यास त्याऐवजी आर्थिक भरपाई देणे बंधनकारक आहे. तरीही ही रक्कम दीर्घकाळ रोखून ठेवण्यात आल्याने पोलिसांमध्ये नाराजी खदखदत आहे. याचा सर्वाधिक फटका कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.
रजा, पगार आणि कुटुंबासाठी वेळ या तिन्ही गोष्टींच्या अभावामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक तणाव वाढला आहे. वाढता घरखर्च, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि सततचा कामाचा ताण यामुळे वैयक्तिक जीवनही विस्कळीत होत असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
रखडलेल्या पगारी साप्ताहिक रजेच्या परताव्यावरून पोलिस संघटना आणि अधिकारी राज्य सरकारकडे प्रलंबित साप्ताहिक रजा देयके तातडीने अदा करण्याची जोरदार मागणी करत आहेत. वेळेवर आर्थिक भरपाई मिळाल्यास पोलिस दलाचे मनोबल उंचावेल आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी अधिक प्रभावीपणे पार पाडता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
