नागपूर : महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या नियमानुसार परिचारिकांची नोंदणी (लायसन्स) नूतनीकरणासाठी पाच वर्षांत १५० ‘क्रेडिट पॉईंट’ अनिवार्य आहे. ते पूर्ण करण्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी, रुग्णालयांत मनुष्यबळाची कमतरता आणि ‘सीएमई’च्या नावाखाली सुरू असलेली आर्थिक लूट यामुळे परिचारिका संतापल्या आहेत. या मुद्द्यावर काही घटनांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या नियमानुसार प्रत्येक पाच वर्षांत परिचारिकांना नोंदणी नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पद्धतीने ज्ञानवर्धन करणाऱ्या सीएमई, कार्यशाळांमधून १५० ‘क्रेडिट पॉईंट’ मिळवणे आवश्यक आहे. २०२७ मध्ये नोंदणी नूतनीकरणाची मुदत संपत असताना, आजही मोठ्या संख्येने परिचारिकांचे ‘क्रेडिट पॉईंट’ अपूर्ण आहेत.
परिचारिकांनी ऑनलाईन सीएमई पूर्ण करूनही अनेकदा ‘क्रेडिट पॉईंट’ प्रणालीत दिसत नाहीत. काही ऑनलाईन सीएमईंमध्ये उपस्थितीची मर्यादा असल्याने अडचण निर्माण होते. वैद्यकीय शिक्षण खाते आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रुग्णालयांत मोठ्या प्रमाणात परिचारिकांची पदे रिक्त असताना, उपलब्ध मनुष्यबळावरच रुग्णसेवेचा भार आहे. अशा परिस्थितीत सीएमईसाठी सुट्टी मिळणे कठीण आहे.
दरम्यान एखाद्या रुग्णालयातील परिचारिका एकत्रित सीएमईला गेल्यास रुग्णसेवेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. परिणामी, क्रेडिट पॉईंट मिळवताना परिचारिकांची अक्षरशः दमछाक होत आहे. या गोंधळातच काही संस्था आणि संघटनांनी ‘सीएमई’च्या नावाखाली ५०० ते १,००० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यास सुरुवात केल्याने परिचारिकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ऑनलाईन सीएमई पूर्ण करूनही ‘क्रेडिट पॉईंट’ प्रणालीत नोंद न झाल्याने अनेक परिचारिकांमध्ये नोंदणी नूतनीकरणाबाबत भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे शासनाने यात हस्तक्षेप करूनविश्वासार्ह ऑनलाईन सीएमई व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मयोगी (आयगॉट) ॲपवर सवलतीच्या वेळेत ज्ञान अद्ययावत करण्याची सुविधा आहे. ती ग्राह्य धरली जाते. भारतीय परिचर्या परिषदेनेही नि:शुल्क प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ऑफलाईन सीएमईसाठी पैसे आकारून परिचारिकांची लूट सुरू आहे. ज्ञान अद्ययावतीकरणाला विरोध नाही, पण नोंदणी नूतनीकरणासाठी ‘क्रेडिट पॉईंट’ची सक्ती चुकीची आहे. परिषदेने कर्मयोगी ॲपच्या धर्तीवर व्यवस्था करून परिचारिकांना दिलासा द्यावा. – प्रेम बोबडे, राज्याध्यक्ष, राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ.
परिचारिकांच्या ज्ञान अद्ययावतीकरणाला कुणाचाही विरोध नाही. मात्र, शासन, रुग्णालय प्रशासन आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषद यांनी एकत्र येऊन प्रत्येक रुग्णालयात नि:शुल्क सीएमई व कार्यशाळा आयोजित करायला हव्यात. ऑफलाईन कार्यशाळांसाठी पैसे आकारून सेवा क्षेत्राचे बाजारीकरण करणे अयोग्य आहे. काही ऑनलाईन कार्यशाळांनंतरही ‘क्रेडिट पॉईंट’ दिसत नसल्याने परिचारिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. – कल्पना विंचूरकर (रोडे), सरचिटणीस, महाराष्ट्र गव्हरमेंट विदर्भ नर्सेस असोसिएशन.
