वर्धा : जुनी पेन्शन म्हणजेच निवृत्तीवेतन योजना ( Old Pension Scheme ) हा असंख्य शिक्षकांसाठी जिव्हाळ्याचा मुद्दा ठरला आहे. आता त्याबाजूने न्यायालयीन निर्णय आल्याने त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा वर्ग चातकासारखी वाट बघू लागला आहे. ही भावना हेरून शिक्षक आमदार पुढे आले आहे.
न्यायालयीन निर्णयाचा अंमल
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त होऊन नंतर १०० टक्के अनुदानित झालेल्या शाळा व तुकड्यांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयाची शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी विधान परिषदेचे सदस्य तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांना एक सविस्तर पत्र पाठवून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला आहे. आमदार अभ्यंकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ जून २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. न्यायालयाने यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने ‘दत्तात्रय पाटणगाव बोर्से विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या आधारानुसार, समान परिस्थितीतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
कपातीची रक्कम परत करण्याची मागणी
प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये आमदारांनी प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यानुसार, न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९८२’ व ‘जीपीएफ’ (GPF) योजनेचा लाभ देण्यात यावा. तसेच, डीसीपीएस (नवीन पेन्शन योजना) अंतर्गत आतापर्यंत त्यांच्या वेतनातून करण्यात आलेली कपातीची रक्कम त्वरित परत करण्यात यावी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांची जीपीएफ खाती पूर्ववत सुरू करण्यात यावीत, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचे ते स्पष्ट करतात.
शासनाने विलंब टाळावा
सध्या १०० टक्के अनुदानावर असलेल्या ज्या शाळा किंवा तुकड्यांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित तत्त्वावर कार्यरत होते, अशा सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना या न्यायालयीन निर्णयामुळे जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने यात कोणताही विलंब न करता सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी अपेक्षा शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या सकारात्मक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.
