भंडारा : विदर्भाच्या राजकारणात शांत दिसणाऱ्या पाण्याखाली मोठं वादळ घोंघावत असल्याचं चित्र भंडारा-गोंदिया विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने समोर येऊ लागलं आहे. वरकरणी “एकदिलाने” सत्ता चालवत असल्याचा दावा करणाऱ्या महायुतीत आता जागावाटपावरून थेट राजकीय वर्चस्वाची लढाई पेटली आहे. आणि या संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. प्रफुल पटेलांचा प्रभावक्षेत्र मानली जाणारी भंडारा-गोंदियाची विधान परिषद जागा.
भंडारा-गोंदिया विधान परिषद निवडणुकीने आता केवळ राजकीय समीकरणांचा विषय राहिलेला नाही, तर ती महायुतीतील सत्तेच्या अदृश्य संघर्षाची रंगभूमी बनली आहे. वरकरणी एकत्र दिसणाऱ्या मित्रपक्षांमध्ये आतून मात्र कुरघोडी, अविश्वास आणि वर्चस्वाच्या राजकारणाने धुमसतं वातावरण तयार झालं आहे. विशेष म्हणजे, हा संघर्ष विरोधकांविरोधात नसून थेट महायुतीतील दोन बलाढ्य शक्तींमध्येच पेटल्याचं चित्र आहे.
भाजपने भंडारा-गोंदियाची जागा स्वतःकडे ठेवण्यासाठी टाकलेला हट्ट हा केवळ संख्याबळाचा मुद्दा नसून विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उरलेला प्रभाव संपवण्याची ‘दीर्घकालीन राजकीय रणनीती’ असल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे. कारण हीच ती जागा जी अनेक वर्षे Praful Patel यांच्या राजकीय प्रभावाची ओळख मानली जात होती. त्यामुळे भाजपने या जागेवर दावा ठोकताच राष्ट्रवादीच्या गोटात अस्वस्थतेची लाट पसरली आहे.
राजकीय जाणकारांच्या मते, भाजपचा हा डाव साधा नाही. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली ताकद वाढवल्यानंतर आता भाजपला विदर्भात “एकहाती सत्ता केंद्र” निर्माण करायचं आहे. त्यासाठी मित्रपक्षांनाही राजकीय ऑक्सिजनवर ठेवण्याची रणनीती राबवली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच “प्रफुल पटेलांना त्यांच्या स्वतःच्या बालेकिल्ल्यातच घेरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का?” हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात जोरात फिरू लागला आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या जागेसाठी तलवार म्यानातून बाहेर काढली आहे. माजी आमदार राजेंद्र जैन, सहकार क्षेत्रातील प्रभावी चेहरा सुनील फुंडे यांच्यासारखी नावं पुढे करून राष्ट्रवादीने स्पष्ट संदेश दिला आहे.
भंडारा-गोंदिया कुणाच्या दानावर नाही. पक्षातील नेत्यांच्या मते, ही निवडणूक जिंकणं म्हणजे केवळ एक जागा मिळवणं नाही, तर विदर्भात राष्ट्रवादी अजून जिवंत असल्याचा राजकीय पुरावा ठरणार आहे.
दरम्यान, भाजप मात्र आकड्यांच्या जोरावर पूर्ण आत्मविश्वासात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्या, नगर परिषदांमधील पकड आणि सत्तेचा प्रभाव यांच्या आधारे भाजपने ही जागा ‘नैसर्गिक हक्काची’ असल्याचा दावा सुरू केला आहे. मात्र मित्रपक्षांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष भविष्यात महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या सत्तासंघर्षात काँग्रेसनेही अचानक आक्रमक एन्ट्री घेत राजकीय समीकरणं आणखी गुंतागुंतीची केली आहेत. काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी “ईव्हीएमवर भाजप जिंकतो; पण बॅलेटवर जनता भाजपला धक्का देईल,” असं वक्तव्य करत थेट आव्हान उभं केलं आहे. संख्याबळ कमी असूनही काँग्रेसने मैदानात उतरायचा निर्णय घेतल्याने निवडणुकीत ‘क्रॉस वोटिंग’, नाराजी आणि गुप्त समीकरणं निर्णायक ठरणार असल्याचं बोललं जात आहे.
भंडारा-गोंदियाची ही निवडणूक आता केवळ विधान परिषदेची नाही; ती महायुतीतील विश्वास, वर्चस्व आणि अस्तित्वाच्या लढाईचं प्रतीक बनली आहे. एकीकडे भाजपचा विस्तारवाद, दुसरीकडे राष्ट्रवादीची प्रतिष्ठा आणि तिसरीकडे काँग्रेसची संधीसाधू आक्रमकता या तिन्हींच्या संघर्षातून विदर्भाच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप घडण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. राजकीयदृष्ट्या ही जागा लहान असली, तरी तिचं प्रतीकात्मक महत्त्व प्रचंड आहे. कारण ही निवडणूक केवळ आमदार निवडण्यापुरती मर्यादित नसून “विदर्भात अंतिम शब्द कुणाचा चालतो?” याचा निकाल ठरवणारी मानली जात आहे. भाजपने ही जागा स्वतःकडे ठेवण्याचा घेतलेला आक्रमक पवित्रा पाहता, मित्रपक्षांना सोबत घेण्यापेक्षा त्यांना राजकीयदृष्ट्या दुबळं करण्याचाच डाव सुरू असल्याची चर्चा आता उघडपणे रंगू लागली आहे.
