नागपूर : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त वर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला होता. परंतु त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाने त्यावर स्थगिती दिली. दरम्यान हा कायदा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबींची माहिती सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिलेत. परंतु ती माहिती सादर करण्यास शासनाकडून विलंब झाला. पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नऊ वर्षानंतर शासनाने माहिती सादर केली आहे.
‘ही’ आहे पार्श्वभूमी
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त वर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने २००४ मध्ये अमलात आणला. याला उच्च न्यायालआत आव्हान देण्यात आले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे आदेश रद्द ठरवले. त्याचा आधार घेत डिसेंबर २०१७ मध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता. यामुळे ४० हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येतो. विशेष म्हणजे, त्या काळात त्यांना सेवाज्येष्ठतेच्या आधारेही पदोन्नती न दिल्याने कर्माचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात स्वतंत्र मजूर युनियनसह अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने आवश्यक माहिती सादर करून पदोन्नती देण्याचा निर्णय दिला. मात्र तत्कालीन सरकारकडून याबाबत कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेतला नाही. त्यानंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेतील उपसमितीने सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाला मागासवर्गीयांच्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व सोबतच कार्यक्षमता संबंधाने अहवाल देण्यासाठी प्रथम मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली होती. त्यांना तीन महिन्यात तो अहवाल द्यायचा होता. परंतु त्यांनी तो दिला नाही.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर वादळी चर्चा झाली. त्यांना वेळ नसल्याने अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) यांच्याकडे हा विषय देण्यात आला. परंतु त्यांच्याकडूनही अहवाल तयार करण्यास विलंब झाला. आता शासनाने अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र त्याला विलंब झाला. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नारजी आहे.
“आता शासनाकडून अहवाल सादर करण्यात आला. यात मागासवर्गीयांचा नोकरीत अनुशेष असल्याचे मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणावर अंतिम निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे. “
– नरेंद्र जारोंडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्वतंत्र मजूर युनियन.
