महाविकास आघाडी सरकारकडून जाहीर

BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
pm narendra modi manipur
“केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे… ”; मणिपूरमधील जातीय संघर्षाबाबत पंतप्रधान मोदींचे विधान
Transfer, social justice department
सामाजिक न्याय विभागात एकच अधिकारी दहा वर्षांपासून एकाच पदावर, पुन्हा नवीन कार्यभार…
parful patel
प्रफुल पटेल यांना निर्दोषत्व! विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून फाइल बंद

नागपूर : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ सुधारणा विधेयकाला संघ आणि भाजपपुरस्कृत शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी संघटनांकडून होत असलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने विद्यापीठांमध्ये राज्यपाल व कुलगुरू नियुक्त सदस्यांची नावे भाजप व संघाशी असलेल्या संबंधासह जाहीर केली आहेत. या यादीनुसार राज्यातील बारा अकृषक विद्यापीठांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेवरील ९९ टक्के सदस्य भाजप, भाजयुमो, अभाविप आणि संघपरिवाराचे पदाधिकारी असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा १९९४ नुसार, विद्यापीठ प्राधिकरणांमध्ये निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या अधिक असल्याने अनेकदा ते कुलगुरूंवर वरचढ ठरत असल्याचे कारण देत विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये कुलगुरू व राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली. २०१६ मध्ये हा नवीन  कायदा लागू झाला, तेव्हा राज्यात आणि केंद्रात भाजप सत्तेत होती. त्यामुळे मागील काळात राज्याच्या बारा विद्यापीठांमध्ये अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेमध्ये झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये भाजप आणि संघाशी संबंधित संघटनांनाच प्राधान्य देण्यात आल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या यादीवरून दिसून येते. 

विद्यापीठे आणि नामनिर्देशित सदस्य

’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथे एक व्यवस्थापन परिषद तर सात सदस्यांची अधिसभेवर नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपालांनी नियुक्त केलेले किशोर शितोळे हे भाजपचे माध्यम प्रतिनिधी तर संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ता आहेत. अधिसभेवर राज्यपाल व कुलगुरू नियुक्त सदस्यांमधील संजय गायकवाड हे संघाचे क्रियाशील स्वयंसेवक, डॉ. राजन गर्गे अभाविपचे माजी सदस्य, नरहरी शिवपुरे संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ता, पंकज भारसाखळे क्रीडा भारती व भाजपच्या औरंगाबाद जिल्ह्याचे अध्यक्ष, डॉ. योगिता  तौर पाटील भाजपच्या सदस्या आहेत.

’ सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठामध्ये राज्यपालांनी भाजपचे संघटक, सरचिटणीस राजेश पांडे यांची व्यवस्थापन परिषदेवर नियुक्ती केली आहे. अधिसभा सदस्यांमध्ये विद्यार्थी विकास मंच सदस्य बागेश्री मंठाळकर, अ‍ॅड. श्रीकांत दळवी- सल्लागार भाजप चिंचवड, गिरीश भवाळकर – सहकार भारतीचे प्रदेश सदस्य, विनायक गोविलकर- संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ता, शिल्पा वर्मा, योगेश सरस्वते, विजयराव शिवले हे संघाच्या क्रियाशील सदस्य आहेत.

’ स्वामी रामनंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेडमध्ये अभाविपचे माजी प्रदेश मंत्री परमेश्वर हसबे यांची व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपालांनी नियुक्ती केली. याशिवाय अधिसभेमध्ये डॉ. बाळासाहेब पांडे- संघाचे क्रियाशिल सदस्य, गुंडेराव जाधव – भाजप सदस्य, आशीष वाजपेयी-  हिंगोली भाजप लोकसभा विस्तारक, अ‍ॅड. जयश्री पाटील – सदस्य भाजप महिला मोर्चा, डॉ. सुधीर कोकरे – अभाविप माजी सदस्य, सुरेखा किनगावकर- माजी अध्यक्ष अभाविप महिला आघाडी, शिवदास मिटकरी- अभाविप सदस्य यांची निवड करण्यात  आली आहे.

’ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामध्ये राज्यपाल आणि कुलगुरूंनी अधिसभेमध्ये शिवानी दाणी – भाजयुमोच्या महामंत्री, संदीप जोशी- माजी महापौर भाजप, विजय मुनीश्वर- अभाविप अपंग सेल, जगदीश जोशी- संघ स्वयंसेवक, डॉ. स्वप्निल पोतदार- अभाविप सदस्य, डॉ. हेमंत पुरोहित संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते यांची निवड करण्यात केली आहे.

’ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठामध्ये राज्यपालांनी व्यवस्थापन परिषदेमध्ये अभाविपचे माजी महानगर प्रमुख प्रा. महेश माने यांची नियुक्ती केली आहे.  अधिसभेमध्ये मोहन डांगरे- भाजप सक्रिय सदस्य, अश्विनी चव्हाण- नगरसेविका भाजप, राजा सरवदे – संघ स्वयंसेवक, अ‍ॅड. अमोल कळके -भाजप विधि प्रकोष्ठ यांची निवड केली आहे.

’ शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरमध्ये संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ता आणि विद्यापीठ विकास मंचाचे सदस्य अमित कुलकर्णी यांची व्यवस्थापन परिषद सदस्य म्हणून राज्यपालांनी नियुक्ती केली आहे. तर अधिसभेमध्ये श्रीनिवास गायकवाड- अभाविप सदस्य, दिनेश जंगम- अभाविप उपाध्यक्ष, शंकर कुलकर्णी- अभाविप जिल्हा संघटन मंत्री, नंदू दिवटे- संघाचे क्रियाशील सदस्य, पंकज मेहता- अभाविप माजी सदस्य, संजय परमाने- संघ क्रियाशील सदस्य.

’ मुंबई विद्यापीठामध्ये अधिसभेवर अभाविपच्या माजी महामंत्री मंदार सावंतदेसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

’ गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीमध्ये अधिसभेवर राजेंद्र गांधी -भाजप सदस्य, संदीप  लांजेवार- भाजप महासचिव, देविदास चिलबुले -संघाचे क्रियाशील सदस्य, चांगदेव ठाये -संघाचे सदस्य, मनीष पांडे -सदस्य भाजप, अजय काबरा- संघ स्वयंसेवक यांची नियुक्ती केली आहे.

’ कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगावमध्ये व्यवस्थापन परिषदेवर सहकार भारतीचे राज्य समन्वयक दिलीप पाटील यांची राज्यपालांनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. तर अधिसभेवर कीर्ती पाटील- भाजप महिला मोर्चा सदस्य, शब्बीर सय्यद- भाजप अल्पसंख्यांक मोर्चा अध्यक्ष, प्रकाश पाठक -संघ प्रचारक, जाखडी सर व सुरेश पाटील- संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ता.

’ यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामध्ये राज्यपालांनी संघाचे माजी सहकार्यवाह अनिल कुलकर्णी यांची नियुक्ती केली आहे.

’ एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबईमध्ये व्यवस्थापन परिषदेवर संघाचे क्रियाशील सदस्य व अभाविपच्या माजी प्रदेश प्रतिनिधी डॉ. सुवर्णा रावळ यांची नियुक्ती केली आहे.

’ संत गाडगेबाबा, अमरावती विद्यापीठामध्ये अधिसभेवर सदस्य म्हणून मनीष गवई -रिपाइं आठवले गट, नितीन खर्चे -अभाविप सदस्य, हिमांशू वेद -संघ प्रचारक, रवींद्र कडू – माजी सरचिटणीस भाजप, अतुल भारद्वाज -संघ प्रचारक, के. एम. कुलकर्णी – संघ प्रचारक, व्ही. टी. इंगोले -सदस्य भाजप यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मी दहा वर्षांआधीपासून प्राध्यापक -डॉ. देशमुख

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्त होण्याच्या दहा वर्षांआधीपासून प्राध्यापक असल्याचा दावा कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी केला आहे. कायदा सुधारणा समितीने ते प्राध्यापक नसतानादेखील त्यांची कुलगुरूपदावर नियुक्ती केल्याचा आक्षेप घेतला होता. मात्र, डॉ. संजय देशमुख यांनी हा आक्षेप खोडून काढत २००५ ते २०१५ या काळात प्राध्यापक असल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय कुलगुरूपदासाठी विद्यापीठ कायदा आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या सर्व शैक्षणिक अर्हता आणि पात्रता पूर्ण केल्या होत्या, असा खुलासा करीत प्राध्यापक म्हणून १७ वर्षांची सेवा झाली असून मुंबई विद्यापीठात सर्वात ज्येष्ठ प्राध्यापक असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी आणलेले विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक हे फार मोठे षड्यंत्र आहे. सांविधानिक अधिकारानुसार राज्यपालांना विद्यापीठांमध्ये सदस्य पाठवण्याचा अधिकार आहे. यात कुठलाही पक्षपात नसतो. ही अनेक वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा आहे. सामंत यांनी भाजपवर असा आरोप करण्यापेक्षा आधीच्या सरकारांमध्ये कुठल्या लोकांच्या नियुक्त्या व्हायच्या याचा तपास करावा आणि हे विधेयक

त्वरित मागे घ्यावे.

– गिरीश व्यास, प्रदेश प्रवक्ता, भाजप.