नागपूर : केंद्र सरकारने एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रितपणे वितरित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील नियोजनाचा अभाव, ई-पॉस यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणी आणि साठा वितरणातील विलंब यामुळे संपूर्ण योजनेचाच गोंधळ उडाला आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात सुमारे १० टक्के (हजारो शिधापत्रिकाधारक) धान्यापासून वंचित राहिले असून जून महिन्याच्या अखेरीसही निम्म्याहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्य मिळालेले नाही.
तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रितपणे देण्याचा निर्णय का घेतला होता?
केंद्र सरकारने ३ मार्च २०२६ रोजी राज्यांना एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रितपणे वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि एकाचवेळी धान्य मिळावे, हा यामागील उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण झाल्याने या निर्णयाचा लाभ अपेक्षित प्रमाणात मिळू शकला नाही.
वितरण प्रक्रियेत नेमका गोंधळ कसा निर्माण झाला?
एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच ई-पॉस यंत्रणा अद्ययावत करण्यात विलंब झाला. परिणामी जवळपास दहा दिवस धान्य वितरण प्रक्रिया ठप्प राहिली. त्यानंतर अनेक स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत पुरेसा साठा पोहोचला नाही. काही ठिकाणी फक्त एका महिन्याचे धान्य वाटप करण्यात आले, तर काही भागांत तीन महिन्यांचे धान्य देण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर वितरणात विसंगती निर्माण झाली.
किती लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहिले?
अधिकृत आकडेवारीनुसार एप्रिल महिन्यात ९.६४ टक्के लाभार्थींना धान्य मिळाले नाही. मे महिन्यात हा आकडा ९.१९ टक्क्यांवर राहिला. विशेष म्हणजे जून महिन्याच्या अखेरीसही ५१.०९ टक्के शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळालेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे लाखो कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने केंद्राकडे कोणती मागणी केली होती?
एप्रिल महिन्याच्या धान्य वितरणासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. मात्र केंद्राने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांना धान्य मिळण्याची शक्यता आणखी कमी झाली आहे.
जून महिन्याचे वितरण अद्याप का रखडले आहे?
मे आणि जून महिन्यांचे धान्य ३१ मेपर्यंत वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात वितरणाचा वेग अत्यंत मंद राहिला. अनेक भागांमध्ये साठा आणि तांत्रिक समस्यांमुळे वितरण पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे उर्वरित लाभार्थ्यांना धान्य वेळेत मिळणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अधिकाऱ्यांचे यावर काय म्हणणे आहे?
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही. दरम्यान, नागपूर ग्रामीणचे पुरवठा अधिकारी आनंद पडोळे यांनी नागपूर ग्रामीण भागातील वितरण समाधानकारक असल्याचा दावा केला. तसेच मे महिन्याच्या वितरणासाठी मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुकानदार आणि ग्राहकांमधील वाद का वाढले?
राशन दुकानदार संघाच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला ई-पॉस यंत्रांवर तीन महिन्यांचे धान्य वाटप करण्याचा पर्याय उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे अनेक दुकानदारांना एका महिन्याचेच धान्य द्यावे लागले. लाभार्थ्यांना वारंवार दुकानांवर फेऱ्या माराव्या लागल्या. काहींना एप्रिल आणि मे महिन्याचे धान्य मिळालेच नाही. त्यामुळे ग्राहकांचा रोष वाढला असून अनेक ठिकाणी दुकानदार आणि लाभार्थ्यांमध्ये वाद निर्माण झाल्याचे संघाचे अध्यक्ष सुभाष मुसळे यांनी सांगितले.
