नागपूर : प्रश्नपत्रिका फुटणे, गैरप्रकार, बनावट उमेदवार आणि तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी राज्यातील भरती परीक्षांच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यात येणार असून, सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर निर्णय
राज्यातील सरकारी भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय काढून उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची रचना करण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, सचिव एन. रामास्वामी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समितीत समावेश आहे.
प्रश्नपत्रिकेपासून निकालापर्यंत तपासणी
राज्य शासनाच्या विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान पद्धतीचा समिती अभ्यास करणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण आणि मॉडरेशन, एकापेक्षा अधिक प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रित अथवा डिजिटल स्वरूपात वितरण, प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता आणि सुरक्षित अभिरक्षा यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक, परीक्षा संचालन, उमेदवारांच्या उत्तरांची नोंदणी, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी शोधून आवश्यक सुरक्षा उपाय सुचविण्याची जबाबदारीही समितीवर आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर, गैरप्रकारांवर लक्ष
भरती परीक्षांच्या सुरक्षेसाठी माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली आणि आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे. उमेदवारांची ओळख पडताळणी, प्रवेश नियंत्रण, लेखापरीक्षण नोंदी, देखरेख आदी उपाययोजनांचाही अभ्यास होणार आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, उमेदवारांमधील संगनमत तसेच प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक, पर्यवेक्षणात्मक आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणाऱ्या उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत.
उमेदवारांच्या सूचनांनाही महत्त्व
परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि कार्यसज्जतेसाठी किमान मानके निश्चित करण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सुचविण्यात येईल.
विशेष म्हणजे, राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला समिती भेट देणार असून विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अन्य हितधारकांशी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन संवाद साधला जाणार आहे. त्यांच्या सूचना व अभिप्राय विचारात घेऊन सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
इतर राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या चांगल्या पद्धतींचाही अभ्यास केला जाणार असून, आवश्यकतेनुसार परदेशातील परीक्षा प्रणालींचा संदर्भ घेतला जाईल. तक्रार निवारण व्यवस्था आणि उमेदवारांशी संवाद अधिक प्रभावी करून भरती प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करण्यावर समितीचा भर असेल.
