वर्धा : कोणत्याही कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन हा कळीचा मुद्दा असतो.. हे वेतन अपेक्षित त्या सर्व लाभांसह मिळावे, काही सुटू नये अशी काळजी घेत ते कामाला लागतात. म्हणजे कागदपत्रे तयार करतात. पण शासनाचा याबाबत लाभ देण्याच्या तरतुदीत काही फरक दिसल्यास वंचित राहणारे न्यायाची अपेक्षा ठेवतात. तसेच या शिक्षकांचे.
वेगवेगळे निकष का?
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील जे शिक्षक १ जुलैची वेतनवाढ घेऊन ३० जुन रोजी निवृत्त झाले तसेच १ जानेवारी रोजीची वेतनवाढ घेऊन ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त झाले, त्यांना एक काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन निवृत्तीवेतन तयार करण्याबाबतचे ‘जीआर’ शालेय शिक्षण विभागाने काढले. परंतु जानेवारी ते मे महिन्यात निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांचे काय? असा प्रश्न वंचित निवृत्त शिक्षकांना पडला आहे. शासनाने ४ जुन रोजी काढलेल्या जीआर मध्ये ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना १ जानेवारीची काल्पनिक वेतनवाढ मिळणार असल्याचे नमूद केले.
वेतनवाढ वंचित म्हणतात
त्यामुळे या शिक्षकांना निवृत्तीनंतर वेतनवाढीचा लाभ मिळणार. परंतु जे शिक्षक १ जुलै रोजीची वेतववाढ घेऊन जानेवारी ते मे महिन्यात निवृत झाले, ते मात्र या काल्पनिक वेतनवाढीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. वास्तवीक शासनाने याबाबत आतापर्यंत जे दोन ‘जीआर’ काढले, त्यामध्ये वित्त विभागाच्या २२ एप्रिल, २००९ च्या अधिसूचनेतील नियम 10 चा आधार घेतला आहे. असे असतांना वेतनवाढ मिळत नसल्याने काही शिक्षकांनी कोर्टात धाव घेतली. न्यायालयानेही ही बाब मान्य केली. परिणामी शासनाने अशा शिक्षकांना ‘जीआर’ काढून दिलासा दिला. तो मान्यच. पण आता प्रश्न निर्माण झाल्याचे शिक्षक नेते गोपाल बावणकर सांगतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा.
१ जुलैची वेतनवाढ लागू झाल्यानंतर ज्या शिक्षकांची सेवा सलग सहा महिने किंवा जास्त झाली अशा शिक्षकांना एक काल्पनिक वेतनवाढ देय राहील अशी स्पष्ट तरतूद वित्त विभागाच्या अधिसूचनेत आहे. असे असतांना केवळ शासनाचा ‘जीआर’ नसल्याने काल्पनिक वेतनवाढीपासून शिक्षकांना वंचित राहावे लागत होते. अशा ११८ शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांना १८ मार्च २०२६ रोजी निर्णय देत दिलासा दिला. जे शिक्षक या लाभापासून वंचित आहे त्या सर्वांनी आता न्यायालयात दाद मागावी का? असा यक्ष प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.
शिक्षक आमदार न्याय देणार
३० जुन व ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना वित्त विभागाच्या शासन अधिसूचनेनुसार एक काल्पनिक वेतनवाढ मिळण्यासाठी नागपूर विभाग शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शासन स्तरावर सातत्याने प्रयत्न केले. परिणामी शिक्षण विभागाने त्याबाबतचे ‘जीआर’ काढत राज्यातील हजारो शिक्षकांना न्याय दिला. तशाच प्रकारचा लाभ जानेवारी ते मे महिन्यात निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना मिळवून द्यावा. आमदार अडबाले यांना अशी गळ वंचित शिक्षकांनी घातली आहे. तसे निवेदन देण्यात आले आहे.
