नागपूर : राज्यातील महसूल प्रशासनातील मरगळ दूर करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अनेक निर्णय घेत आहेत. आता त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीसह जिल्ह्यातील महत्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारी व अधिकारात मोठे फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल कालसुसंगत असल्याने लोकाभिमुख ठरेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
तब्बल एवढ्या वर्षानंतर प्रशासकीय कार्यपद्धतीत बदल
प्रशासकीय कार्यपद्धतीत झालेल्या कालानुरूप बदलाचा विचार करून अधिकार व कामकाजाचे सुधारित व सुसंगत वाटप करण्यात आले आहे. तब्बल बारा वर्षांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महसूल संदर्भातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मूळ कामकाज व अधिकारांमध्ये फेरबदल करण्याबाबतचा शासन निर्णय आज ३ जुलैला जारी करण्यात आला.
अभ्यास समितीच्या अहवालावर निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांच्या महसूल परिषदेत अभ्यास समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून यापुढे कोणाची जबाबदारी काय असेल, हे निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हा, राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार २९ विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २१ तर महसूल सांभाळणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५ विषयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली ही जबाबदारी
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे थेट नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे, राजस्व अभियान, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, ॲग्रीस्टॅक योजना व गौण खनिज, कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र परवाने, स्फोटक परवाने, मनोरंजन व व्हीडीओ परवानगी, दुर्बल घटकांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन, अन्न व नागरी पुरवठा, सरफेसी कायदा, ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह भत्ता कायदा, जनगणना, निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका, जिल्हा नियोजन आणि रोजगार हमी योजना, नैसर्गिक आपत्ती व मदत कार्य, सैनिक कल्याण, नगर पालिका प्रशासन, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क, आस्थापना विषयक बाबी, खरेदीसारखे वित्तीय मुख्य अधिकार आणि टंचाई ही जबाबदारी कायम राहणार आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जबाबदारी
सर्व प्रकारची शासकीय वसुली, आरआरसी वसुली आणि वार्षिक जमाबंदी, जिल्ह्यातील सर्व जमिनींचे व्यवस्थापन आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया, करमणूक कर, नागरी कमाल जमीन धारणा व अनुषंगिक बाबी, भूमी अभिलेख सर्वेक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामपंचायत निवडणुका, शासनाच्या जमीन सुधारणा धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व इतर अधिनियमांखालील अपिले चालवणे, गावठाण विस्तार योजना, स्वातंत्र्य सैनिकांची प्रकरणे, पीक अंदाज सर्वेक्षण आणि पैसेवारी, कमाल जमीन धारणा, कुळ वहिवाट, आदिवासींना जमीन परत करणे, मुद्रांक व नोंदणी अधिनियम, वक्फ बोर्ड, प्रकल्पबाधित व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसनाची जबाबदारी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली.
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडील कामे
शासकीय जमिनी आणि ‘ऑनलाईन’ कारभाराचे प्रमुख म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी राहणार आहे. महसूल शाखा (शहरी व ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन), भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये करणे तसेच जमिनी विक्रीची परवानगी देणे, बिनशेती परवानग्या आणि सिटी सर्व्हे जमिनींची प्रकरणे, आस्थापना कामकाज, गृह/दंडाधिकारी कामकाज, कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र आणि सिनेगृह परवाने, गौण खनिज, शासकीय व आरआरसी वसुली, टंचाई, पीक सर्वेक्षण, पीक विमा आणि पाणी आरक्षण, नैसर्गिक आपत्ती, पीक कर्ज व कर्जमाफी, राजशिष्टाचार, अति महत्त्वाच्या व्यक्तीचे दौरे आणि तक्रार निवारण, सेतू विषयक कामकाज, सामान्य प्रशासन, ई-ऑफिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंमलबजावणी, ऑनलाईन तक्रार निवारण (आपले सरकार, पीजी पोर्टल), दशवार्षिक जनगणना आणि सैनिक कल्याण ही कामेही त्यांच्याकडे राहणार आहे.
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे आता निश्चित कामे
राज्यातील विविध विभागांत या पदाच्या कामात असलेली भिन्नता संपवून आता त्यांना निश्चित कामे देण्यात आली आहेत. राजस्व अभियान आणि महसूल-१ (आदिवासी जमीन, भूदान, सिलिंग व इनाम जमिनींचे व्यवस्थापन), गावठाण विस्तार योजना, वनहक्क कायदा व पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, कृषी गणना, ॲग्रिस्टॅक आणि राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, संजय गांधी निराधार योजना – सामाजिक अर्थसाहाय्य योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका (विशेषतः ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद), सर्व प्रकारचे लेखा, हिशोब, महालेखाकार मुंबई व नागपूर संबंधित कामकाज, कार्यालयीन तपासणी, लेखा परिच्छेद अनुपालन आणि कार्यक्रम अंदाजपत्रक, जिल्हास्तरीय बैठकांचे आयोजन, महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत बैठकांचे नियोजन करणेे, या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या कामाची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित
राज्यातील सहाही महसूल विभागांत अधिकाऱ्यांच्या कामकाजामध्ये असलेली भिन्नता लक्षात घेऊन एकसंधता यावी म्हणून नवा फेरबदल करण्यात आला आहे. जनतेला आपली कामे करताना सुसह्यता यावी, जनतेला त्रास होऊ नये व प्रशासन गतिमान व्हावे म्हणून अधिकाऱ्यांच्या कामाची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
