नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या आस्थापनेचा नवीन आकृतीबंध आणि सेवाप्रवेश नियम (आरआर) लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, तब्बल ५० वर्षांनंतर महसूल विभागाच्या रचनेत ऐतिहासिक बदल होत असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, १९७७ नंतर प्रथमच महसूल विभागाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्यात येत असून, राज्य मंत्रिमंडळाने नवीन आकृतीबंध आणि सेवाभरती नियम (आरआर)ला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे नायब तहसीलदार ते अप्पर जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि भरती प्रक्रियेतील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागतील. महसूल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असून, यामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांना मोठी सुलभता मिळणार असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व महसूल अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
एसआरए प्रकरणातील तक्रारींची होणार चौकशी
एसआरएतील अधिकारी आणि एफएसआय घोटाळ्याच्या आरोपांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत तक्रारी आल्यास त्यांची चौकशी केली जाईल. नगरविकास विभागाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतील, तर महसूल विभागाशी संबंधित बाबींची चौकशी स्वतः आपण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारवर टीका करणे हा लोकशाहीचा भाग
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेल्या टीकेबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, देशातील १४० कोटी जनतेने नरेंद्र मोदी यांना सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची जबाबदारी दिली आहे. विरोधकांनी सरकारवर टीका करणे हा लोकशाहीचा भाग असला तरी तथ्यही लक्षात घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आंदोलन
नीट परीक्षा प्रकरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, पेपरफुटीची घटना निषेधार्ह होती. मात्र, तो सरकारचा दोष नव्हता. व्यवस्थेतील काही त्रुटी सरकारने वेळीच दुरुस्त केल्या असून, संपूर्ण प्रकरणात सरकारने स्वतःहून कारवाई केली आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलन हे आंदोलन जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि तरुणांना भडकविण्यासाठी आयोजित करण्यात आले आहे. आंदोलनस्थळी दगडफेकीच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात दगड आणण्यात आल्याची माहिती असून, यामागील हेतू आणि संबंधित असामाजिक तत्त्वांची सरकारकडून चौकशी सुरू आहे. सरकारला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा आणि जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
