महसूल विभागातील कामवाटपाचा निर्णय महिनाभरातच बदलण्याची शासनावर वेळ, खनिकर्म विभागाच्या दबावाची चर्चा

असे होते पूर्वीचे वाटप

जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यात कामाचे वाटप करण्यासंदर्भातील निर्णय मागील महिन्यात महसूल विभागाकडून घेण्यात आला होता. यानुसार २९ कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, २७ कामे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे, २१ कामे निवासी उपजिल्हाधिकारी तर महसूल उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५ कामांची जबाबदारी देण्यात आली होती. अनेक वर्षानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कामात अधिक सुसूत्रता येणार असल्याचा दावा महसूल विभागाकडून दावाच करण्यात येत होता. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडील काही भार कमी करून तो अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे महसूल उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडील काही कामे कमी करण्यात आली होती. परंतु महिन्याभरातच हा निर्णय बदलण्यात आला.

नवीन काम वाटप

नवीन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३६, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २२, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २६ तर महसूल उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १२ विषय वर्ग करण्यात आले. यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अधिकारात वाढ करण्यात आली असली तरी खनिकर्म विभागाच्या दबावात निर्णय बदलण्यात आल्याची चर्चा आहे. पूर्वी खनिकर्माचे विषय थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येत होते. परंतु हे विषय निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याला खनिकर्म विभागाकडून विरोध झाल्याने निर्णय बदलण्यात आल्याची चर्चा होत आहे. यामुळे एकप्रकारे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर अविश्वास दाखवल्याचीही चर्चा प्रशासनात होत आहे.

काय म्हणाले होते महसूल मंत्री

प्रशासकीय कार्यपद्धतीत झालेल्या कालानुरूप बदलाचा विचार करून अधिकार व कामकाजाचे सुधारित व सुसंगत वाटप करण्यात आले आहे. तब्बल बारा वर्षांनंतर हा व्यापक निर्णय घेण्यात आला, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितल होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांच्या महसूल परिषदेत अभ्यास समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा धडाकेबाज निर्णय घेतला असून यापुढे कोणाची जबाबदारी काय असेल, हे निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.