‘सरकारी अधिकारी स्वरक्षणार्थ असलेल्या पिस्तुलातून एकमेकांवर गोळीबार करताहेत. कार्यालयात कामानिमित्त आलेल्या सामान्य नागरिकांची पळापळ सुरू आहे. या चकमकीत आपला जीव नाहक जाऊ नये म्हणून इतर कर्मचारी व अधिकारी मेजाखाली लपलेत. गोळीबाराचा आवाज ऐकून कार्यालयाच्या बाहेर शेकडोंचा जमाव गोळा झाला आहे. वाहिन्या या घडामोडीचे चित्रीकरण करत आहेत. ते बघून सारे राज्य स्तंभित झाले आहे.’ सध्या जरी हे दृश्य काल्पनिक वाटत असले तरी भविष्यात याच राज्यात हे घडणार ही काळ्या दगडावरची रेघ. राज्याच्या परिवहन खात्यातील आरटीओंमध्ये सध्या जे काही घडतेय त्यावरून अशी वेळ लवकरच येणार असा अंदाज कुणीही सुज्ञ बांधू शकतो. सरकारी पातळीवर पैसे न खाणारे कार्यालय शोधूनही सापडणे कठीण. खाणे जणू काही आपले कर्तव्यच आहे या समजाला सार्वत्रिक बळ मिळण्याचा हा काळ. भ्रष्ट मार्गाने मिळालेल्या पैशातून श्रीमंत झाल्यावर सुद्धा समाजात मान मिळतो हे अनेकांच्या लक्षात आल्याने या खाण्याला अलीकडे चांगलीच प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली. लाच दिल्याशिवाय काम होत नाही हे समाजातल्या बहुसंख्यांनी मनोमन स्वीकारलेले. अशा अनुकूल परिस्थितीचा फायदा अधिकारी घेत असतील. खाऊ पण मिळून खाऊ असा समजूतदारपणा दाखवत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करणेच उत्तम ही धारणाही समाजात रुजलेली. त्याला तडा देण्याचे काम आरटीओतील अधिकारी सध्या करत आहेत. तसेही हा विभाग खाण्यामुळे सर्वाधिक बदनाम झालेला. त्यामुळे खंडणीखोरांच्या अपेक्षाही याच विभागाकडून सर्वात जास्त. या खंडणी बहादुरांमध्ये सारेच आलेत. अगदी वरपासून खालपर्यंत. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करता करता आता या विभागातच गँगवॉर सुरू झालेले. त्याला आळा घालण्याऐवजी खतपाणी घातले जात आहे ते राजकीय पुढाऱ्यांकडून. उद्देश एकच. खाण्यातला जास्तीचा वाटा मिळावा. यात काँग्रेस व शिवसेना आघाडीवर. राजकारणी हे करणारच. त्यामुळे हा नवा मुद्दा नाही. मुद्दा आहे तो अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झालेल्या गटबाजीचा व त्यातून उभ्या राहिलेल्या टोळीयुद्धाचा.
या विभागातला भ्रष्टाचार कमी व्हावा, सामान्यांना त्याची झळ पोहचू नये यासाठी सरकारने अनेक सेवा ऑनलाईन केल्या. हे जे झाले ते योग्यच. मात्र जड वाहतुकीशी संबंधित व्यवसायिक नियमानुसार चालत नाहीत. त्यांच्याकडून पैसे उकळणे व त्यासाठी आंतरराज्य सीमांवर असलेल्या तपासणी नाक्यांचा वापर करणे हा या वादातला कळीचा मुद्दा. त्यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये जी साठमारी सुरू झाली आहे त्याने आता उग्ररूप धारण केलेले दिसते. लाचेतून गोळा होणारे पैसे जमा कुणी करायचे, त्यातला किती वाटा कुणाला द्यायचा, मुख्य म्हणजे यावर नियंत्रण कुणाचे यावरून सुरू झालेला वाद आता टिपेला पोहोचलेला. तसे या विभागाविषयी या स्तंभातून लिहिणे हे स्वत:चीच अवनती करून घेण्यासारखे. मात्र हे टोळीयुद्ध सध्या ज्या वळणावर गेले ते धोकादायक. म्हणून त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. केंद्राने ‘बंद करा’ असे निर्देश देऊनही राज्यात सुरू असलेल्या विविध नाक्यांवर गोळा होणारा पैसा आम्ही एकत्र करू, त्यातून कुणाला काय द्यायचे ते ठरवू असे एका गटाचे म्हणणे. या गटाची सूत्रे नागपूरच्या ग्रामीण भागातून हलवली जातात. तर आधीपासून या पैशांवर नियंत्रण ठेवून असणाऱ्या गटाचा याला विरोध. आजवर जे चालत आले तसेच ते चालायला हवे असे यांचे म्हणणे. प्रारंभी कुरबुरी, नंतर वाद, मग त्याला जाहीर भांडणाचे स्वरूप हे सारे सुरू झाले बीडमध्ये बसलेल्या एका महत्त्वाकांक्षी अधिकाऱ्यामुळे. टोळीयुद्धाचा कर्ताकरविता तोच पण पडद्याआडून. सध्या आघाडीवर लढत आहेत ते या विभागात नव्याने दाखल झालेले तरुण अधिकारी. त्यांना मार्गदर्शन होते ते नागपूरच्या ग्रामीण भागातून. सार्वत्रिक बदल्यानंतर या गटाची सद्दी संपली की सूत्रे आपल्याकडेच येतील अशी आशा बीडचा अधिकारी लावून बसलेला. या विभागात आजवर प्रचलित असणाऱ्या पद्धतीनुसार जो कुणी राज्यभरातील लाच एकत्र करून त्याचे वाटप करतो त्याचे बदलीच्या मोसमात ऐकले जाते. म्हणजे तो म्हणेल त्याला हवी त्या ठिकाणी नेमणूक दिली जाते. यातही पैशाचे व्यवहार होतात. लाचेचे वाटप व बदलीसत्रातला अंतिम शब्द हेच या विभागातले कळीचे मुद्दे. हे अधिकार ज्या गटाकडे त्याची मंत्रालयाच्या पातळीवर चलती. त्यामुळे हे बेकायदेशीर अधिकार मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या दोन गटात युद्ध सुरू झाले पाच वर्षांपूर्वी. महिला अधिकाऱ्यांना समोर करून लैंगिक छळाच्या तक्रारी करणे, विरोधी गटाच्या अधिकाऱ्यांना लाच घेताना पकडून देणे, एकमेकांविरुद्ध पोलीस तक्रारी करणे, गुन्हे दाखल करणे, एका अधिकाऱ्याने दुसऱ्यावर गोळी चालवणे असे या युद्धाचे स्वरूप.
या साऱ्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक गठित करण्यात आले. त्याचा अहवाल सरकारला सादर झाला. त्यात टोळीयुद्धाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना तातडीने हटवावे अशी शिफारस होती. ती पाळलीच गेली नाही. कारण एकच. पैसा. त्यामुळे दोन्ही गट पुन्हा जोमाने एकमेकांविरुद्ध भिडले. हे चोरांनी कार्यक्षेत्रावरून एकमेकांशी भांडण्यासारखेच. सरकार हा तमाशा तेव्हाही उघड्या डोळ्याने बघत होते व आताही. या विभागाची अंतिम जबाबदारी असलेल्या कुणालाच हा वाद मिटवण्यात रस नाही. आहे तो केवळ पैशात. कोण किती जास्त देतो ते बोला. बाकी तिकडे भांडा, एकमेकांचे मुडदे पाडा की आणखी काहीही करा असा पवित्रा मुंबई, ठाण्याच्या धुरिणांनी घेतला. आता विधिमंडळात चौकशीची घोषणा झाली असली तरी त्यातून काहीही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. हे ठाऊक असल्यामुळे या विभागात सध्या सरदारांच्या टोळ्यांचे राज्य उदयाला आलेले. एकमेकांना धमक्या देणे, तुझी नोकरीच खातो असा इशारा देणे, असले प्रकार सर्रास सुरू झाले आहेत. त्यामुळे हा सरकारी विभाग आहे की लाचखोर टोळ्यांचा अड्डा असा प्रश्न कुणालाही पडावा. एकाच कार्यालयात बसलेले दोन टोळीतले अधिकारी एकमेकांना पाण्यात पाहतात. कार्यालयाचा प्रमुख ज्या टोळीशी संबंधित असेल त्याच्याच अधिकाऱ्यांना नाक्यावर कर्तव्य बजावण्यासाठी पाठवण्यात येते. विरोधी टोळीवाले अधिकारी मग तो कसा अडकेल याचे डावपेच रचत असतात. सरकारी कार्यालयात हे घडू शकते यावर आजही अनेेकांचा विश्वास बसणार नाही पण हेच सत्य. राज्यातले तीन पक्षाचे सरकार त्यांच्या पातळीवरच्या साठमारीत गुंतले आहे व त्याचा फायदा घेत ही आरटीओची कार्यालये अशी टोळीयुद्धात रममाण झाली आहेत. एकेकाळी हे राज्य गतिमान प्रशासनासाठी ओळखले जायचे. आता गतिमान टोळीयुद्धासाठी. हे असेच सुरू राहिले तर आरटीओंच्या कार्यालयात येत्या काळात एकमेकांचे खून पडतील हे नक्की. हेच सरकारला हवे आहे का हा यातला महत्त्वाचा प्रश्न!
