अकोला : इतर राज्यातील नोंदणीकृत व महाराष्ट्रात किमान वर्षभराच्या कालावधीपासून चालविण्यात येणारी वाहने आता परिवहन विभागाच्या रडारवर आली आहेत. या प्रकारच्या खासगी वाहनांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ५ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. तपासणीमध्ये इतर राज्यातील वाहनांची पुनर्नोंदणी, वाहन कर भरणे आवश्यक असल्याचे आढळल्यास ते वाहन अडकावून ठेवण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना १ ऑक्टोबरला काढलेल्या पत्रातून दिले.

नेमकं प्रकरण काय?

मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ४७ अन्वये एका राज्यात नोंदणीकृत वाहनाचा दुसऱ्या राज्यात एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी वापर करण्यात येत असल्यास संबंधित राज्यात वाहनाची पुनर्नोंदणी करून वाहन कर भरणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ५४ अन्वये वाहन महाराष्ट्र राज्यात आणल्यानंतर सात दिवसांच्या आत संबंधित नोंदणी प्राधिकरणाकडे आवश्यक माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, वाहनधारकांकडून या नियमाला हरताळ फासली जाते. त्यामुळे याविरोधात परिवहन विभागाने कठोर भूमिका घेतली.

५ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष मोहीम

इतर राज्यात नोंदणीकृत व महाराष्ट्र राज्यात नियमितपणे वापरात असलेल्या खासगी वाहनांची ०५ ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित वाहन महाराष्ट्रात एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून वापरात असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रे, पुरावे व इतर पडताळणी केली जाईल. तपासणीअंती संबंधित वाहनाची राज्यात पुनर्नाेंदणी करणे, वाहन कर भरणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई होईल. तपासणी मोहिमेसाठी अंमलबजावणी पथके, वायुवेग पथके, तपासणी नाके तसेच आवश्यकतेनुसार संयुक्त पथकांचा वापर केला जाणार आहे, अशी माहिती अकोल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांनी दिली.

‘या’ ठिकाणच्या इतर राज्यातील वाहनांवर विशेष लक्ष

महानगर क्षेत्रे, औद्योगिक क्षेत्रे, व्यावसायिक संकुले, निवासी संकुले, मोठी वाहनतळे तसेच इतर राज्यात नोंदणीकृत वाहनांचा नियमित वापर होत असल्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी विशेष लक्ष केंद्रित करून तपासणी होणार आहे. तपासणीमध्ये पुनर्नोंदणी व कर भरलेला नसल्यास नियमांतील तरतुदींनुसार वाहन अटकावून ठेवले जाईल. मोहिमेदरम्यान करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा दैनंदिन अहवाल दररोज अद्ययावत करून सादर करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्तांनी दिले आहेत.