देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या १३ हजार ५२१ पदांच्या भरतीची वीस लाख उमेदवार चातकासारखी वाट बघत असतानाही कधी करोनाचे, कधी अर्जदारांची माहिती (डेटा) गोळा करण्याचे, तर कधी अन्य परीक्षांचे कारण पुढे करत वेळेवर वेळापत्रक रद्द करून भरती प्रक्रिया लांबणीवर टाकणाऱ्या राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जणू विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळ मांडला आहे. ग्रामविकास विभागाने सोमवारी २६ ऑगस्टच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या वेळापत्रकाला पुन्हा स्थगिती दिली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या भरतीची आशा धूसर झाल्याने आता राज्य सरकार आणि ग्रामविकास विभागाच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली जात आहे. जिल्हा परिषदेकडील ‘गट क’च्या १८ संवर्गातील १३ हजार ५१४ पदे ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यासाठी ‘महाआयटी’मार्फत मार्च २०१९मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर महापरीक्षा संकेतस्थळावर मार्च २०१९ मध्ये २० लाखांवर उमेदवारांनी अर्ज केले. महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद झाल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या भरतीचे काम न्यास कंपनीला दिले. त्यामुळे वीस लाख अर्जाची संपूर्ण माहिती ही न्यास कंपनीकडे देण्यात आली, परंतु आरोग्य भरतीत कंपनीकडून झालेल्या गोंधळानंतर उमेदवारांची माहिती देण्यास न्यासकडून टाळाटाळ सुरू होती. काही जिल्हा परिषदांना माहिती पुरवण्यात आली असली तरी ती अपूर्ण आहे. या संपूर्ण गोंधळात मात्र तीन वर्षांपासून पदभरतीची वाट बघणारे वीस लाख उमेदवार भरडले जात आहेत. ऑगस्टमध्ये पदभरतीचे कालबद्ध वेळापत्रक जाहीर करण्यात आल्यानंतर भरतीप्रक्रियेला गती येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र ग्रामविकास विभाग पदभरती घेण्यास असमर्थ असल्याने ‘एमपीएससी’ परीक्षेच्या तारखांचा आड घेत पुन्हा वेळापत्रकाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पदभरती कधी होणार, असा सवाल विद्यार्थी उपस्थित करीत आहेत. पदभरतीसंदर्भात विचारणा करण्यासाठी ग्रामविकास व पंचायत विभागाचे अवर सचिव व्ही.जी. चांदेकर यांना वारंवार संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. नव्याने अर्ज मागवण्याची चर्चा? पदभरतीसाठी वित्त विभागाची परवानगी असतानाही ग्रामविकास विभागाने त्यासाठी घातलेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. न्यास कंपनीकडून अर्जदारांची संपूर्ण माहिती देण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याने ही पदभरती रद्द करून नव्याने अर्ज मागवण्यात येणार असल्याचीही चर्चा स्पर्धा परीक्षार्थीमध्ये आहे. त्यामुळे असे झाल्याने जुन्या अर्जदारांचे काय? वयोमर्यादेच्या नियमांचे काय? असे अनेक प्रश्न उभे राहणार आहेत. विद्यार्थ्यांची फडणवीसांकडून अपेक्षा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेगाभरतीची घोषणा केली होती. त्यांच्या काळातच जिल्हा परिषदेसाठी महापरीक्षा संकेतस्थळावर अर्ज घेण्यात आले होते, मात्र मधल्या काळातील महाविकास आघाडी सरकारकडून पदभरती घेण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. सध्या फडणवीस उपमुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्या काळात सुरू झालेल्या या पदभरतीला पूर्णत्वास नेतील का? असा प्रश्नही विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. संपूर्ण संवर्गाची भरती केव्हा? करोनामुळे केवळ आरोग्य विभागातील पदांची भरतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या करोनानंतर संपूर्ण जनजीवन सुरळीत सुरू असतानाही १८ संवर्गातील संपूर्ण १३ हजार पदांच्या भरतीला मान्यता नाही. त्यामुळे संपूर्ण पदाची भरती कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या भरतीच्या आशेवर असताना वारंवार वेळापत्रकाला स्थगिती देणे उचित नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये प्रत्यक्ष लक्ष घालून जिल्हा परिषद भरतीचा तिढा सोडवावा. - राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.
