नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून त्यानुसार त्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आला. मात्र, पंधरा वर्षात जातीय जनगणनाच झाली नसल्याने राज्याकडे वस्तुनिष्ठ सांख्यिकी डेटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या अहवालाला आधार काय? असा प्रश्न सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
काय आहे प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे अ, ब, क, ड, असे मागासलेपणाच्या आधारावर वर्गीकरण करून त्यानुसार आरक्षणाचा लाभ द्यावा असा निर्णय दिला होता. मात्र, त्याचे स्वरूप हे राज्याने निश्चित करावयाचे आहे. त्यानुसार तत्कालीन महायुती सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणाबाबत शिफारशी करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच त्यांचा अहवाल शासनाला सादर केला. अनुसूचित जातींमधील विशिष्ट समाजांनाच नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणाचा फायदा झाला आणि अनेक जाती त्यापासून वंचित राहिल्याने उपवर्गीकरणाची आवश्यकता आहे. हा उपवर्गीकरणाचा गाभा आहे. परंतु, मागील पंधरा वर्षात जातीय जनगणनाच झाली नसल्याने ताजी आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. अनुसूचित जातीमध्ये ५९ जातींचा समावेश असून त्यांचे शिक्षण आणि नोकरीची आताची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने न्या. बदल समितीच्या अहवालाचा आधार काय?, बदर समितीने अनुसूचित जातींमधील विविध जातींना आजवर मिळालेल्या आरक्षणाच्या संधी, त्यात कोणत्या जाती मागे राहिल्या याबाबतचा तपशील कुठल्या आकडेवारीच्या आधारावर दिले, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
आक्षेप काय?
युवा ग्रॅज्युएट फोरमने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात अनेक आक्षेप घेतले आहेत. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, उपवर्गीकरण करण्यासाठी राज्याकडे प्रत्येक पोटजातीचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारा वस्तुनिष्ठ आणि अद्ययावत सांख्यिकीय डेटा असणे अनिवार्य आहे. सद्यस्थितीत अशा प्रकारचा कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नसल्याने घाईने घेतलेला निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. जोपर्यंत राज्यात शास्त्रीय पद्धतीने जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत कोणत्या पोटजातीला किती प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, हे स्पष्ट होणार नाही. अशा माहितीशिवाय केलेले उपवर्गीकरण हे केवळ अनुमानावर आधारित असेल. अनुसूचित जाती हा एक घटनात्मक प्रवर्ग आहे. त्याचे तुकडे केल्यास समाजातील अंतर्गत सलोखा बिघडण्याची आणि विविध पोटजातींमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहे.
राज्य शासनाने केवळ राजकीय दबावाखाली येऊन उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेऊ नये. लोकशाही व्यवस्थेत अशा महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांपूर्वी पारदर्शकता अत्यंत आवश्यक आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे ठोस ‘सांख्यिकी डेटा’ गोळा केला जात नाही आणि सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा होत नाही, तोपर्यंत बदर समितीचा अहवाल लागू करण्यात येऊ नये.
– अतुल खोब्रागडे, युवा ग्रॅज्युएट फोरम.
न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करण्यात यावा आणि सर्वसामान्य नागरिक, सामाजिक संघटना व संबंधित घटकांकडून अभिप्राय व हरकती मागवण्यात याव्यात. तसेच या अहवालाला वस्तुनिष्ठ व सांख्यिक डेटाचा आधार काय? हे स्पष्ट करावे.
– राजकुमार बडोले, आमदार.
