वर्धा : राज्यातील विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आगामी ०९ जुलै २०२६ रोजी ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या बातमीची ( पत्रक म्हणते बामतीची ) दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) अत्यंत कडक भूमिका घेत ९ जुलै रोजी कोणत्याही परिस्थितीत शाळा बंद राहता कामा नये, असे स्पष्ट आदेश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी जारी केले आहेत.
विद्यार्थी सर्वोच्च; शाळा बंद ठेवल्या तर..
शिक्षण संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत परिपत्रकात म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे आणि त्यांचे हित जपणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे ९ जुलै रोजी राज्यातील एकही शाळा बंद राहणार नाही, याची दक्षता विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (जिल्हा परिषद) आणि शिक्षण निरीक्षकांनी आपापल्या स्तरावर घ्यावी.
वेतन कपातीचे आदेश
जर शासन आदेश झुगारून ९ जुलै रोजी कोणतीही शाळा बंद राहिली, तर त्या शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्यात यावे, अशी कडक कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालकांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क
हे परिपत्रक राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व जिल्हा परिषदांचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि बृहन्मुंबईच्या शिक्षण निरीक्षकांना त्वरित कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आले आहे. तसेच, ही बाब सर्व शाळांच्या तातडीने निदर्शनास आणून देण्यास सांगितले आहे. या आदेशाची प्रत माहितीसाठी शिक्षण आयुक्तांनाही सादर करण्यात आली आहे.
शासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता शिक्षक संघटना या आंदोलनाबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी संभ्रमात न पडता शाळा सुरू राहतील या दृष्टीने प्रशासनाने पावले उचलली आहेत.
काढले शुद्धलेखनाचे धिंडवडे
हे ईशारा देणारे पत्रक काढतांना शिक्षण कार्यालयाने मोठी चूक केली आहे. एकदा नव्हे तर दोनदा. ‘ छापून आलेली बामती ‘ हे सुरवातीस आणि ‘ बामती सुलभ संदर्भासाठी ‘ असे दोन वेळा बातमी ऐवजी बामती असे टाईप करण्यात आले. आणि या अश्याच पत्रावर शिक्षण संचालक यांनी स्वाक्षरी पण ठोकली.
