अमरावती: समग्र शिक्षा अभियाना अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेतील निकष ऐनवेळी बदलल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकांची तारांबळ उडणार असून शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
तरतुदीत ऐनवेळी बदल
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मोफत गणवेश पुरविले जातात. मुख्याध्यापकांनी यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे निविदा प्रक्रियेबाबतची कार्यवाही सुरू केली आहे. परंतु मागील तरतुदीत शासनाने ऐनवेळी बदल केला आहे. त्यानुसार एका गणवेशाचा रंग ठरविण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असला, तरी दुसरा गणवेश मात्र स्काऊट गाईडच्या धर्तीवर शासनाने ठरवून दिलेल्या रंग व रचनेनुसार शिवून घ्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे थेट पुरवठादाराकडून गणवेश खरेदी न करता, शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेशाचे कापड खरेदी करून स्थानिक महिला बचत गटाकडून विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार शिवून घ्यायचे आहे.
नव्याने प्रक्रिया सुरू करावी लागणार
स्थानिक स्तरावर असे बचत गट उपलब्ध न झाल्यास शाळा व्यवस्थापन समितीने तसा ठराव घेऊन प्रमाणित केल्यानंतरच बाहेरच्या बचत गटाकडून गणवेश शिवून घेता येणार आहे. ऐनवेळी निकषांमध्ये बदल झाल्यामुळे गणवेश खरेदीबाबतची प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागणार असून त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होणार आहेत, अशी भावना मुख्याध्यापकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शासनाचे धोरण धरसोडीचे
शासनाच्या अशा प्रकारच्या धरसोड धोरणाबाबत शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक व पालकांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे. शिलाईचे न परवडणारे दर प्रति गणवेश रुपये ३०० प्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीला निधी उपलब्ध करून दिला जातो, परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून यामध्ये एक रुपयाचीसुद्धा वाढ करण्यात आली नाही. चांगल्या दर्जाचे कापड खरेदी करून गणवेश उपलब्ध करून देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात, त्यामुळे गणवेशाच्या दरामध्ये वाढ करण्याची गरज असल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे
गणवेशाच्या दरात वाढ व्हावी
नवीन निकषानुसार शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला अनेक अडचणी उद्भवणार आहेत. त्यामुळे या योजनेत करण्यात आलेले बदल पुढील शैक्षणिक सत्रापासून लागू करण्यात यावेत. तसेच महागाईचा विचार करता गणवेशाच्या दरात वाढ करण्यात यावी, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांचे म्हणणे आहे.
