अकोला : बियाणे तपासणी उत्तरदायित्वाच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल होणार असून नवीन मानक कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये व्यापक फेरबदल करण्याचे नियोजित आहे.मुंबई येथील मंत्रालयात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे सहअध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, कृषी प्रधान सचिव, आयुक्त कृषी, प्रकल्प संचालक पोकरा व उच्चस्तरीय अधिकारी व तज्ज्ञांची बैठक झाली.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आगामी खरीप हंगामात लागणाऱ्या सर्व रासायनिक खतांचा साठा व वितरण यावर नियोजन केले. बियाणे तपासणी उत्तरदायित्वाच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करून नवीन मानक कार्यप्रणाली निर्मितीसाठी शासन निर्णयाद्वारे समितीची गठीत केली. त्या समितीच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.आमदार रणधीर सावरकर यांनी काही मुद्द्यांची सविस्तर मांडणी केली.
प्रचलित बियाणे तक्रार निवारण समितीची पुनर्रचना करून तालुका कृषी अधिकारी यांना समिती प्रमुख करावे. तसेच तालुका कृषी अधिकारी यांना बियाणे निरीक्षक म्हणून अधिकार प्रदान करणे आवश्यक आहे. सत्यप्रत बियाण्यांची पोर्टलद्वारे विक्री सक्तीची असावी. बियाणे नमुन्यासाठी घेतांना बारकोड पद्धत व ॲप विकसित केले पाहिजे.
सध्याच्या पद्धतीमध्ये बियाणे निरीक्षकाची संख्या कमी केल्याने गुणवत्तापूर्ण तपासणी होत नाही, असे आ. रणधीर सावरकर यांनी सांगितले.
खरीप हंगामामध्ये बियाणे नमुने तपासणी प्रयोगशाळाची क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. प्रचलित बियाणे कायद्यानुसार अप्रमाणित बियाणे उत्पादक कंपनीविरुद्ध अस्तित्वातील कायद्यात बदल करून मोठ्या दंडाची व शिक्षेची तरतूद असावी.
सध्याच्या बियाणे तपासणी पद्धतीमध्ये संशोधित वाणावर शासनाचे नियंत्रण नाही. त्यावर नियंत्रण असावे. प्रत्येक बियाणे उप्तादकांना पीकनिहाय, वाणनिहाय तसेच लॉटनिहाय बियाणे नमुना काढणे आवश्यक असून ते नमुने किती दिवसामध्ये तपासणी प्रयोगशाळेमध्ये पोहोचणे गरजेचे आहे, याचे धोरण ठरवणे निश्चित असावे, तसेच भाजीपाला बियाणे नमुना कमी करणे आवश्यक आहे, असे अनेक मुद्दे आ. सावरकर यांनी बैठकीत मांडले.
खतांच्या वाहतुकीला प्राधान्य हवे
तज्ज्ञांकडून सूचविण्यात आलेली रासायनिक खतांची मात्रा लक्षात न घेता प्रत्यक्षात शेतकरी किती खत वापरतात याचा पीक व क्षेत्रनिहाय अभ्यास लक्षात घेऊन साठा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. अनेकवेळा पीक पद्धतीत बदल केला जातो. हे कृषी विभागाकडून लक्षात घेतले पाहिजे. कृत्रित टंचाई निर्माण होते. रेल्वे वाहतुकीत खतांचा साठा अडकून पडतो. खतांच्या वाहतुकीला प्राधान्य दिले जात नाही. हे टाळण्यासाठी राज्य सरकारने रेल्वे मंत्रालयासोबत बैठक घ्यावी, अशी सूचना आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली.
