नागपूर : सध्या निवडणूक आयोग चांगलेच वादात सापडले आहे. विरोधकांसह नागरिकांकडूनही त्यांच्यावर टीका होत आहे. माजी सनदी अधिकाऱ्यांकडूनही त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत. त्यामुळे आता आयोगाकडून काहीसा सावध पवित्रा घेण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप होत आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. चोकलिंगम यांनी अधिकाऱ्यांना राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नसल्याच्या स्पष्ट सूचना केल्यात. अधिकाऱ्यांनी तटस्थ रहावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. निराधारांसाठी कागदपत्रांची आवश्यकता नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे दिले निर्देश
एस. चोकलिंगम यांनी मंगळवारी एसआयआर संदर्भात राज्यातील सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. एसआयआर संदर्भातील असलेल्या अडणची आणि त्रुटी दूर करण्यावर त्यांनी भर दिला. नमुना ७ बाबत कार्यवाही करताना एईआरओंनी स्वतः खात्री करून पुरावा आणि पडताळणी केल्याशिवाय कार्यवाही करू नये, जिथे नाव वगळणीचे (नमुना ७) प्रमाण अधिक असेल त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. एखादा मतदार हा पात्र नाही किंवा भारताचा नागरिक नाही, हे सिद्ध करण्याचे जबाबदारी ही आक्षेपकाची असून त्या मतदाराची नसल्याचे त्यांना सांगितले. नमुना ८ (मतदार संघात बदल) बाबत कार्यवाही करताना नावात दुरुस्ती तसेच मतदारसंघ अंतर्गत स्थलांतरण अशा प्रकारची दुरुस्ती असेल तर पुरावे आणि कागदपत्रानुसार निर्णय घ्यावा, एका मतदारसंघातून दुसऱ्या मतदारसंघात जर स्थलांतरणाचा अर्ज प्राप्त झाला तर अशा बाबत नमुना ११ ब ची यादी तपासून प्रत्यक्ष मतदाराची संमती प्राप्त झाल्याशिवाय आणि अन्य मतदारसंघात स्थलांतराणाबाबत त्यांनीच अर्ज दिल्याची खात्री झाल्याशिवाय असे अर्ज न स्वीकारण्याच्या सूचना त्यांनी केल्यात.
..तर सुनावणीकरिता प्रत्यक्ष हजर राहणे आवश्यक नाही
मतदारांना स्वतः किंवा बीएलओ मार्फत ऑनलाइन कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा आहे. मतदाराचे सर्व योग्य कागदपत्र जमा झाले असतील तर त्याने सुनावणीसाठी समक्ष हजर राहावे अथवा नाही याबाबत आवश्यकतेनुसार एईआरओ यांनी निर्णय घ्यावा. मतदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे योग्य असल्याबाबत यांची खात्री पटल्यास त्यांना सुनावणीकरिता प्रत्यक्ष हजर राहणे आवश्यक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) एस. चोकलिंगम यांनी कागदपत्रे योग्य असल्यास सुनावणीसाठी किंवा नोटीससाठी सक्ती नसून सुनावणी अनिवार्य नसल्याचे आज स्पष्ट केले. त्याच प्रमाणे कागदपत्र असेल तर हरत घेऊ नका आणि विसंगती असल्यास मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्याचा (बीएलओ) पंचनामा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी आज अधिकाऱ्यांना केल्या.
मतदाराच्या समक्ष हजेरीपेक्षा त्याचे कागदपत्र जमा होणे अधिक महत्त्वाचे असल्याच ते म्हणाले. मतदाराने स्वतः ऑनलाइन दिलेली कागदपत्रे किंवा बीएलओमार्फत सादर केलेली कागदपत्रे अथवा सुनावणी वेळी सादर केलेली कागदपत्रे जर योग्य नसतील किंवा अपूर्ण असल्यास, याबाबत मतदाराला संधी देणे आवश्यक आहे. लगेच नाव वगळण्याचे आदेश करू नका. फक्त आधार हा एकमेव नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. त्याकरिता अन्य योग्य पुरावा घ्यावा. विवेक आणि तर्कबुद्धीला अनुषंगिक सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचना त्यांना केल्यात.
