स्मार्ट मीटरवर वाद कायम! न्यायालयाचा आदेश, सरकारची भूमिका आणि संघटनांचा विरोध; नेमकं काय सुरू आहे?

स्मार्ट मीटरचा वाद नेमका काय आहे?

राज्य सरकारने वीज वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, वीज चोरीवर नियंत्रण, अचूक बिलिंग आणि दूरस्थ पद्धतीने मीटरचे व्यवस्थापन या उद्देशाने स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र अनेक ग्राहक संघटना, कामगार संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढेल, प्रीपेड पद्धती लागू होईल आणि सामान्य ग्राहकांना अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती विरोधक व्यक्त करत आहेत. सरकारने मात्र हे दावे फेटाळले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काय म्हटले?

स्मार्ट मीटरविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाकडून भूमिका जाणून घेतली. न्यायालयाने अंतिम निर्णय देण्यापूर्वी संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पुढील सुनावणीसाठी ठेवले आहे. न्यायालयाने अद्याप स्मार्ट मीटर योजना रद्द करण्याचा किंवा संपूर्ण राज्यात तिच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा अंतिम आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे.

विधानसभेत सरकारने काय उत्तर दिले?

विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, स्मार्ट मीटर ही केंद्र सरकारच्या सुधारित वीज वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस) राबविली जात आहे. ग्राहकांना त्यांच्या वापरानुसार वीज वापराची माहिती तत्काळ मिळणे, अचूक बिलिंग होणे आणि वीज व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले. तसेच, ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याचा उद्देश नसल्याचेही सरकारने सभागृहात स्पष्ट केले.

कोणत्या संघटनांचा विरोध आहे?

महावितरणमधील काही कर्मचारी संघटना, वीज ग्राहक संघटना, विविध सामाजिक संस्था तसेच काही राजकीय पक्षांनी स्मार्ट मीटरविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. अनेक ठिकाणी निवेदने, निदर्शने, मोर्चे आणि जनजागृती मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. काही संघटनांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे.

विरोधकांचे मुख्य आक्षेप कोणते?

प्रीपेड पद्धती भविष्यात सक्तीची केली जाईल, अशी भीती. वीज बिलात वाढ होण्याची शक्यता. तांत्रिक बिघाड झाल्यास ग्राहकांना त्रास. मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेबाबत प्रश्न. खासगी कंपन्यांच्या भूमिकेबाबत आक्षेप.

सरकारचे म्हणणे काय आहे?

सरकार आणि महावितरणच्या म्हणण्यानुसार स्मार्ट मीटरमुळे बिलिंगमध्ये पारदर्शकता वाढेल, मीटर रीडिंगसाठी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, वीज चोरी कमी होईल आणि ग्राहकांना मोबाईलद्वारे वीज वापराची माहिती तात्काळ मिळेल. स्मार्ट मीटर हे आधुनिक वीज वितरण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.