मोठा निर्णय! दहावी व बारावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ, ‘ या ‘ विद्यार्थ्यांना लागू

पुरवणी परीक्षा

जुलै-ऑगस्ट २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी (SSC) आणि बारावीच्या (HSC) पुरवणी परीक्षांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दिपक माळी यांनी प्रसिद्ध केले असून, सुधारित शुल्काची अंमलबजावणी आगामी पुरवणी परीक्षेपासूनच केली जाणार आहे. शासकीय आदेश आणि मंडळाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीतील निर्णयानुसार हे शुल्क सुधारित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार योजनेखालील विद्यार्थी आणि खाजगी विद्यार्थ्यांना वाढीव परीक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे.

सुधारित शुल्क संरचना

दहावीच्या नियमित, तंत्र विषय घेणारे आणि खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी ५७० रुपये परीक्षा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. प्रशासकीय, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्क प्रत्येकी २० रुपये राहणार. प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क हे शास्त्र विषयासाठी १० रुपये, तर तंत्र विषयासाठी प्रति विषय १०० रुपये शुल्क असेल. खाजगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क १,११० रुपये आणि प्रक्रिया शुल्क १०० रुपये आकारले जाईल.

श्रेणीसुधार योजना

या योजनेअंतर्गत प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क १,१३० रुपये इतके असेल. बारावीसाठी (इ. १२ वी) सुधारित शुल्क संरचना अशी आहे.बारावीच्या विज्ञान, कला, वाणिज्य, MCVC आणि द्विलक्षी शाखांच्या नियमित व खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी ५९० रुपये परीक्षा शुल्क असेल. इतर शुल्काचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. प्रशासकीय, गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्र शुल्क प्रत्येकी २० रुपये.प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क असे. सर्वसाधारण विषयांसाठी १५ रुपये, तर MCVC च्या विषयांसाठी ३० रुपये प्रति विषय शुल्क आकारले जाईल.माहिती तंत्रज्ञान (IT) या विषयासाठी प्रति विषय २०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.बारावीच्या श्रेणीसुधार योजनेसाठी १,१८० रुपये परीक्षा शुल्क भरावे लागेल.

अंमलबजावणीचे आदेश

राज्य मंडळाने सर्व विभागीय सचिवांना या सुधारित शुल्काबाबत आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने अवगत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच हे सुधारित शुल्क मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पुनर्परीक्षार्थी आणि श्रेणीसुधार करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता वाढीव आर्थिक भार सोसावा लागणार असला, तरी प्रशासकीय गरजा आणि शासन निर्णयानुसार ही वाढ करण्यात आल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.