नागपूर: चालू उन्हाळी हंगामाचा विचार केल्यास एसटीच्या संबधित अधिकाऱ्यांकडून उत्पन्न वाढीसाठी काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत. त्याच प्रमाणे प्रवाशांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुद्धा वेगवेगळ्या ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या हवेतच असून जे अधिकारी उत्पन्न वाढीसाठी व प्रवाशांसाठी केलेल्या विविध घोषणा अमलात आणण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत त्यांना नारळ दिला पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या, परंतु सहा महिन्यांमध्ये कोणतीही ठोस कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. बहुतेक सर्व घोषणा हवेत विरल्या असून केवळ मंत्र्यांसमोर मान हलवणाऱ्या व गोड गोड बोलणाऱ्या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना नारळ द्यावा आणि त्यांच्या जागी सकारात्मक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी अशी आग्रही मागणीही बरगे यांनी यावेळी केली. बसस्थानक ,बसस्थानक परिसर, बसेस आणि प्रसाधनगृहे यांची स्वच्छता , कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेश, प्रवासी तक्रारीसाठी नवीन ॲप विकसित करणे, बसेसचे लाईव्ह लोकेशन समजण्यासाठी ॲप विकसित करणे यासारख्या अनेक प्रवासी भीमुक योजना राबवण्यासंदर्भात मंत्री सरनाईक यांनी वेळोवेळी एसटी प्रशासनाला सूचना केल्या होत्या.
परंतु यापैकी एकही योजना कार्यान्वित होताना दिसत नाही. अजूनही कोणती योजना कोणत्या विभागाने करावी या संदर्भात घोळ घातला जात आहे. काही अधिकारी हे काम माझे नाही दुसऱ्याचे आहे! असे टोलवाटोलवी चे उत्तर देत आहेत . अशा अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना हटवून त्यांच्या जागी कार्यक्षम अधिकारी नेमले पाहिजेत. जेणेकरून प्रवासी व कर्मचारी बंधूंना लवकरात लवकर सोयी सुविधा देणे शक्य होईल असे मतही बरगे यांनी या वेळी व्यक्त केले.
मंत्री सरनाईक यांनी अनेक बस स्थानकांना भेटी दिल्या. पनवेल, पेण, माणगाव,खोपट (ठाणे)अशा बसस्थानकाला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील त्रुटी संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. परंतु अद्यापि याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपी दाखवली जात आहे का ? असा सवालही बरगे यांनी उपस्थित केला आहे. त्याच प्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ५३ टक्के महागाई भत्ता मिळतो.
व एसटी कर्मचाऱ्यांना मात्र अजूनही ४६ टक्के महागाई भत्ता मिळत असून वाढीव दराने महागाई भत्ता जून महिन्याच्या वेतनात देण्याची घोषणा हल्लीच करण्यात आली असून त्याचा फरक सुद्धा दिला पाहिजे. त्याच प्रमाणे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५,५०० वरून ६,५०० इतकी वेतनवाढ जाहीर केली आहे. त्याचा २०२० ते २०२४ पर्यंतचा फरक मिळाला पाहिजे असेही बरगे यांनी स्पष्ट केले.
