नागपूर : मराठाला समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र देण्यासोबत इतर मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण केले. त्यांचे उपोषण सोडवण्यास सरकारला यशही आले. ओबीसींना धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. तर दुसरीकडे प्रसंगी ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिलेत.
राज्यात पुढील काळात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षण हे ५० टक्केच्या मर्यादेत ठेवण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेत. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांचे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्यास ओबीसीचे आरक्षण कमी करण्यात येणार असून यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे काही ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी जागा आरक्षित राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतात. प्राभाग रचना निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे आहेत. तर आरक्षण निश्चितीचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणच रद्द ठरवले होते. त्यामुळे जवळपास तीन, साडेतीन वर्षे निवडणुकाच झाल्या नाहीत.
दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने कायद्यात सुधारणा करीत आरक्षण ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षण ५० टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण पूर्ववत केले. परंतु महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आरक्षण निश्चितीसाठी आयोगाने जुनीच पद्धत (एससी, एसटीचे आरक्षण निश्चित करून उर्वरित जागांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणाची) ठरवून दिली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले. परिणामी पुन्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने ओबीसी सदस्यांवर टांगती तलवार लटकली आहे. याापासून बोध घेत आता राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सुधारित आणि स्पष्ट आदेश काढलेत. यानुसार आरक्षण हे ५० टक्केच्या मर्यादेत ठेवायचे आहेत. एससी, एसटी व ओबीसींचे एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांवर जात असल्यास ओबीसींच्या जागा कमी कराव्यात, असे स्पष्टपणे आयोगाच्या आदेशात नमुद केले आहे. यासाठी ग्रा.प. कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी सुधारणा का नाही?
राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या पद्धतीने महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायती आणि नगर पालिकांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेल्यामुळे शासन व आयोगावर टीका झाली होती. यामुळे २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक जाहीर होऊ शकल्या नाहीत. असे प्रकार टाळण्यासाठी आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी कायद्यात सुधारणा केली. हीच सुधारणा जिल्हा परिषदेसाठी कां करण्यात आली नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
