नागपूर : राखीव वनक्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य आणि व्याघ्रप्रकल्पात असलेल्या वनखात्याच्या विश्रामगृहात मांसाहाराला परवानगी देण्यात यावी, असे पत्र राज्यातील महायुती सरकारमधील एका राज्यमंत्र्याने वनमंत्र्यांना दिले. या पत्राने वनखात्यात खळबळ उडाली असून खात्याचे अधिकारीही पेचात पडले आहे.
तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी २००४-२००५ मध्ये एक धोरणात्मक निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार राज्यातील वनखात्याच्या अखत्यारितील विश्रामगृहात मांसाहार आणि मद्यपानास बंदी घालण्यात आली. हा धोरणात्मक निर्णय नंतर शासन आदेशात परावर्तीत करण्यात आला. या शासन आदेशानंतर राखीव वनक्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य आणि व्याघ्रप्रकल्पात असलेल्या वनखात्याच्या विश्रामगृहात मांसाहार आणि मद्यपान याला बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत संपूर्ण राज्यात या आदेशाचे पालन करण्यात येत आहे. मात्र, युती सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेले आशीष जयस्वाल यांनी २१ मे २०२५ ला राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांना पत्र लिहीले. या पत्रात त्यांनी या निर्बंधावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. मद्यपानास बंदी राहू द्या, पण मांसाहारावरील बंदी उचला. ही बंदी योग्य नाही आणि विभागासाठी आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
अभयारण्य आणि व्याघ्रप्रकल्पात जंगल सफारीसाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. त्यांच्या निवासाची सोय करण्यासाठी वनविभागाने विविध ठिकाणी विश्रामगृह बांधली आहेत. वनखात्याच्या विश्रामगृहात मांसाहाराला बंदी असल्यामुळे पर्यटक खात्याच्या विश्रामगृहाऐवजी खासगी हॉटेल्स आणि रिसॉर्टला प्राधान्य देत आहेत. वनखात्याची विश्रामगृहे कमी प्रमाणात वापरली जातात आणि त्यामुळे खात्याचा महसूल बुडतो, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
एवढेच नाही तर स्वच्छता आणि देखभालीसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा खर्चही त्यातून निघत नाही. वनखात्याची विश्रामगृहे आणि खासगी निवासस्थाने निवडणाऱ्या पर्यटकांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास यात खात्याच्या महसुलाचे होणारे नुकसान स्पष्टपणे दिसून येईल. त्यामुळे मद्यपानावरील बंदी कायम ठेवत मांसाहारावरील बंदी उठवावी, असे ॲड. आशीष जयस्वाल यांनी वनमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ऋषिकेश रंजन यांनी सात जानेवारीला या प्रस्तावावर कार्यवाही करत एक पत्र काढले आहे. ज्यात त्यांनी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), मुख्य वनसंरक्षक तसेच सर्व व्याघ्रप्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांकडून त्यांचे मत मागितले आहे. वनविभागात मांसाहरी जेवणाला परवानगी दिल्यास अतिविशिष्ट लोकांचा ओघ वाढेल. त्यामुळे या वनक्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांवरही दबाव वाढेल. त्याचा परिणाम वन्यजीवांच्या संरक्षण व संवर्धनावर होईल. त्यामुळे खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. यासंदर्भातले निवेदन वनबलप्रमुख तथा मुख्य वन्यजीव रक्षकांना देण्यात येणार आहे. याबाबत राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल यांना भ्रमणध्वनी केला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही. भ्रमणध्वनीवर पाठवलेल्या संदेशाला देखील त्यांच्याकडून उत्तर मिळाले नाही. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ऋषिकेश रंजन यांनीही ते बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगितले.
मांसाहार बंदीचा शासन आदेश
नागझिरा अभयारण्यात २००४ साली आम्ही मांसाहार आणि मद्यपानाला बंदी घातली. अभयारण्याच्या ‘निलय’ या विश्रामगृहावर तसा फलक लावला. त्यावेळी ज्वालाप्रसाद हे अधिकारी होते. तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते त्याठिकाणी आले आणि हा फलक बघून त्यांनी आम्हाला यामागील कारण विचारले. विश्रामगृहात मांसाहार करू दिला तर वन्यजीवांचे मांसही शिजवले जाईल आणि असा प्रकार घडला आहे, त्यामुळेच आम्ही हा निर्णय घेतल्याचे पाचपुते यांना सांगितले. त्यांना हा निर्णय पटला आणि मुंबईला जाताक्षणीच त्यांनी राज्यातील वनखात्याच्या सर्वच विश्रामगृहात मांसाहार आणि मद्यपानावरील बंदीचा शासन आदेश काढला. त्यामुळे पुन्हा मांसाहार सुरू करणे म्हणजे वन्यजीवांच्या संरक्षण व संवर्धनावर दुर्लक्ष करणे आहे, असे सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकारी किशोर मिश्रीकोटकर म्हणाले.
