महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी व अधिकारी संघटनेचा लढा कामात उत्तम असूनही केवळ अपंगत्वामुळे कुचेष्टेचा विषय ठरून अनेक अपंगांना डावलेले जाते. नोकरीमध्ये तीन टक्के आरक्षण असतानाही पदे भरले जात नाहीत, शिवाय ज्यांच्यासाठी खरी आरक्षणाची गरज आहे, अशांना डावलून अल्प अपंगत्व असणाऱ्यांना काम दिले जाते. अलीकडील शासन पद्धतीत सामावून घेण्याची वृत्ती फारच कमी असून डार्विनचे ‘सव्‍‌र्हायवल ऑफ फिटेस्ट’ हे वाक्य सर्वत्र उच्चारले जाते. मात्र, अपंग, गरीब, मागासवर्गीय यांना जोपर्यंत काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार नाही, तोपर्यंत ते कोणत्याही कामाला ‘फिट’ होऊच शकणार नाहीत. याची वेळोवेळी माहिती देणारी महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी व अधिकारी संघटना कार्यरत आहे. अपंगांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात ही संघटना संघर्ष करते आणि अपंगांना सुरक्षा देणे, त्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्याचे काम या संस्थेने आतापर्यंत केले आहे. साधारणत: अपंगांना तीन चाकी गाडी देणे, त्यांना पेट्रोलमध्ये सवलत, त्यांच्यासाठी शिबिरे आयोजित करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणे, पांढरी काठी किंवा त्यांना आवश्यक असलेल्या साधनांचे प्रदर्शन भरवणे असे कार्यक्रम राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून केले जातात, अशी माहिती संस्थेचे राज्य सचिव नामदेव बलगर यांनी दिली. मात्र, अपंगांना सन्मानाने जगणे तर दूर पण, त्यांच्या जगण्याचे प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहेत. सरकारी नोकरीत भलेही त्यांना तीन टक्के आरक्षण देण्यात आले असले तरी हा अनुशेष वर्षांनुवर्षे भरला जात नाही. विद्यमान व्यवस्थेत अपंगांच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे धोरण शासन अंमलात आणत नाही. अशाही परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी, अधिकारी संघटनेने अतिशय कौतुकास्पद कामे करून अव्यंग संस्थांनाही काम कसे करावे, याचा वस्तुपाठ घालवून दिला आहे. २००४-०५मध्ये सर्व प्रकारची भरती आणि पदोन्नती थांबवून आधी अपंगांचा ३ टक्के अनुशेष भरून काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. ही याचिका याच संघटनेने न्यायालयात दाखल करून त्यांचा दीर्घकालीन लाभ अपंगांना मिळवून दिला. दुसरी म्हणजे अपंगांना कर्मचारी वर्ग ३ व ४ मध्ये पदोन्नती व आरक्षण मिळत होते. मात्र, वर्ग १ व वर्ग २च्या पदावर त्यांना ते मिळत नव्हते. त्यासाठी संघटना भांडली आणि त्यांनी तेही लाभ पदरात पाडून घेतले. नोकरीतील पूर्ण अंधत्व असलेल्याला वाहन भत्ता मिळत असे मात्र, अल्प दृष्टी असलेल्यांना त्या लाभापासून डावलेले जायचे. संघटनेने त्यासाठीही शासनाशी संघर्ष करून अल्पदृष्टी असलेल्या बांधवांना वाहन भत्ता मिळवून दिला. अस्थिव्यंगांसाठी असलेल्या कॅलिबर, ट्रायसिकल किंवा बदल करण्यात आलेल्या साधनांवर शासन कर लावीत असे. त्या करातून सूट मिळवण्यासाठी संघटनेने प्रयत्नांनी यश संपादित केले. तसेच संघटनेच्या कृतीशीलतेमुळेच त्यांना व्यावसायिक करातही शासनाने सूट दिली आहे. अपंगांसाठी नव्याने होऊ घातलेल्या धोरणांमध्येही संस्था सहभागी असून खासगी क्षेत्रातही बैठेकामाची जी पदे आहेत ती अपंगांसाठी राखीव ठेवण्याविषयी शासन विचार करू शकते. अपंगांना ४५ वर्षांपर्यंत सरकारी नोकरी मिळू शकते. सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे असते. म्हणजे फक्त १३ वर्षे नोकरी होते. त्यामुळे पेंशनही मिळू शकत नाही. जेथे धडधाकट माणसाला जगणे कठीण होते, त्याठिकाणी अपंगांनी सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य कसे जगावे. दुसरे म्हणजे अपंगांसाठी प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिबिरे, कार्यशाळा भरपूर भरवले जातात. पण, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांचे आर्थिक पुनर्वसन करू शकतील, अशी कामे प्राधान्याने त्यांना देण्यावर शासनाने विचार करावा. बेरोजगारांना नोकऱ्या हाच त्यावरील उपाय आहे. - विलास भोतमांगे, जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी व अधिकारी संघटना
